सुर्खेत, १० साउन ः कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार स्वामित्वको ईञ्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ ।
साउन ९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयहरु आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै ईञ्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो । “समायोजनपछि कर्णाली प्रदेशमा जनशक्ति अभाव छ,” प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “अभाव भएको जनशक्ति पुरा गर्न र पूर्वाधार विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन यसले सहयोग पुर्याउने छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.एक अर्बको हुने बताउँदै तत्काल संस्थापकहरुले चुक्ता गरेको पूँजी रु.५० करोड हुने बताउनुभयो । “यो कम्पनी ऐनमा व्यवस्था अनुसार दर्ता भएर सरकार, नीजि क्षेत्र र विज्ञहरु सम्मिलितको नौ जना सञ्चालक समिति हुनेछ,” प्रमुख सचिव भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रथम साधरण सभा नभएसम्मका लागि सात सदस्यीय तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरिने छ ।”
मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन हेर्ने सचिवको अध्यक्षताका सबै मन्त्रालयको कम्पनीको विषयगत क्षेत्र हेर्न सबै मन्त्रालयको उपसचिव यसको सदस्यहरु रहनेगरी दर्ता तयारीमा रहेको र एक साताभित्र यो कम्पन्न रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गराईने उहाँको भनाई थियो । उहाँका अनुसार यसको प्रबन्ध पत्र र नियमावली निर्माण गरिसकेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि चाँडै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाईने छ ।
ईञ्जिनियङ्गि डिजाईनका कामहरु अगाडि बढाउने उद्देश्यले स्थापना हुने यस कम्पनीको आफ्नै संरचना, स्थायी कर्मचारी, विनियमावली हुने जनाउँदै उहाँले यसको स्थायी कर्मचारी भर्ना नभएसम्म बजारबाट सेवा करारमा लिईने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सुर्खेत इत्राममा रहनेछ ।
विपद् पीडितहरुको रहात उद्धारमा सरकार केन्द्रीत
कर्णाली प्रदेशका जनतालाई बाढी पहिरोले पुर्याएको असरको सम्बोधन गर्न सरकार केन्द्रीत भएर लागेको सरकारका प्रवक्ता केसीले बताउनुभएको छ । त्यही अनुसार सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर तत्काल बाढी पीडितको पक्षको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक साताअघि कर्णाली विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिकाका लगायत कर्णाली प्रदेशभरि बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरुका परिवारलाई रु.एक लाख र घर बगाएकाहरुलाई रु.तीन लाख दिन गरिएको निर्णयलाई हिजो ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकृत एघारौं तहको प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा.राधिका थपिलियालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जाजरकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासन केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी विषय मन्त्री परिषद् राजनीतिक समितिमा छलफलगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको साथै जिल्लास्तरका सेवा कार्यालय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुको विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक एक मन्त्रालयको एकमात्र एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्नेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने निर्णयसमेत भएको प्रवक्ता केसीले जनाउनुभएको छ ।