२१ माघ २०७७, बुधबार
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो स्थापना दिवस समारोहमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले सबैको हातेमालो, तीन तहका सरकारहरुको सहकार्य, समन्वय र निरन्तरता विना नेपाल सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा र कर्णाली प्रदेशको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को दीर्घकालीन सोच पुरा नहुने बताउनुभयो ।
“संविधान प्रदत्त ३१ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “मूलतः कर्णाली आर्थिक, सामाजिकरुपमा पछि परेको र यहाँको बहुआयमिक गरिबी ५१ं२ प्रतिशत रहेको छ ।” मानव सुचकाङ्कमा पछि परेको कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको प्रदेश प्रमुख कलौनीको भनाई थियो ।
दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक व्यवस्थामा जाँदै गर्दा केही अप्ठ्यारा आईलागेपनि जारी संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन र नेकपाले प्राप्त गरेको जनादेशानुसार सबै सरकारहरु अघि बढे नेपाली जनताका अपेक्षा एवं सपना पुरा हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडि भन्नुभयो, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र जनतामा सुशासन कायम गर्न संविधान र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलबाट संघीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न शुरु गरेको यात्राबाट प्रदेशको गतिविधि शुरु गरी अहिले यो प्रदेशमा संरचना निर्माणदेखि ठूला काम गरेर मुख्य उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं ।”
उहाँले जनताको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार काम गरेको दावी गर्दै प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म विभिन्न जटिलताका बीचमा पनि जनताको आशा अपेक्षालाई साकार पार्नतर्फ प्रदेश सरकार दृढ रहेको जनाउनुभयो ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले विसं.२०७४ माघ २१ गतेबाट ऐतिहासिकरुपले स्थापना भएको प्रदेशसभाले अन्तरिक कार्यविधिबाट शुरु गरेको यात्राबाट हालसम्म ३६ वटा कानून निर्माण गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेशको नामाङ्ककन र मुकाम तोक्नेदेखि महत्वपूर्ण काम गरिएको जनाउनुभयो ।
त्यस्तै, सभाको नेतृत्व, सरकार र कानून तथा बजेट निर्माणमा प्रदेशसभाले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि सुशासन कायम गर्नसम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभाले निगरानी गर्दै आईरहेको उहाँको भनाई थियो ।
