Skip Add

OnlinePana

दिपा दाहाल माघ ४, २०७७काठमाडौं
७२ पटक

तस्बिर: ट्रिब्युन

काठमाडौँ– लामो समय रोकिएको संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भई दिल्लीबाट फर्केका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भ्रमण सफल कि असफल? राजधानीमा ‘डिस्कोर्स’ राजनीतिबाट कूटनीतितिर मोडिएको छ।

सफलता या असफलताबारे दल र विश्लेषकहरुबीच एकमत बन्न कठिन होला, तर मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीको पृष्ठभूमि हेर्दा उनको अपेक्षा र उपलब्धिबीच धेरै अन्तर देखिएको छ।

ओलीले राष्ट्रियसभा बैठकसँगै अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा भारत भ्रमणका बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादसँगै लामो समयदेखि अलपत्र परेको प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनलाई एजेण्डा बनाउने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

त्योसँगै यो यात्रा भारतको नियन्त्रणमा रहेको भूमि नेपालको अधीनमा ल्याउनेतर्फको एउटा पाइला हुने संकेत पनि गरेका थिए। तर मन्त्री ज्ञवालीले न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्न पाए, न सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनलाई परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा एजेण्डा बनाउन सफल भए।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको अभिवादन साटासाटमा उनको ‘वडी ल्याङ्वेज’ नेपालमा आलोचनाको विषय बनेको छ।

राजनाथसँग ज्ञवालीले शीर निहुर्‍याउँदा


नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको सडकको उद्घाटन गरेपछि आलोचित भएका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिहंलाई अभिवादन साटासाट गर्दा मन्त्री ज्ञवालीले कोभिड–१९ को महामारीमा सामाजिक दूरीको ख्याल गरेनन्। सिंहले हात समात्दा मन्त्री ज्ञवाली झुकेको फोटो सार्वजनिक भएको छ। फोटो यतिबेला नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।

समकक्षी एस जयशंकरसँगको भेटमा सामाजिक दूरी अपनाएका ज्ञवाली राजनाथसँगको भेटमा किन फरक रुपमा प्रस्तुत भए?

कतिपयले यो फोटोमा ज्ञवालीले राजनाथसँग सीमा विवाद सम्बन्धी कडा कुरा राख्दै गरेको भनेर व्यंग्य गरेका छन्। कतिपयले ‘नमस्कार कसरी गर्ने माननीय मन्त्री ज्ञवालीसँग सिक्नुस्। लम्पसारवाद भनेको यस्तो पो हो त’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्री ज्ञवाली र राजनाथ सिंहको यो फोटोसँग मुलुकको सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मानलाई जोडेर हेर्नेहरु पनि बाक्लै छन्। केहीले प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि भारतीय जीन्यूज च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा दिएको ‘हो हामी भूगोलमा सानो छौँ तर सार्वभौमिकता अनि आत्मसम्मानमा कम छैनौँ!’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

मन्त्री ज्ञवालीको सम्बोधनमा नयाँ नक्सा नदेखाउँदा


भारत भ्रमणका बेला मन्त्री ज्ञवालीले भारत सरकारको थिङ्क ट्याङ अर्थात इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गर्दा उनको पृष्ठभूमिमा नेपालका पुरानो नक्सा देखिएको अर्को फोटो सार्वजनिक भएको छ।

भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नयाँ नक्सा नेपालमा यत्रतत्र देखाउन हुने, त्यहाँ किन देखाउन नहुने भन्ने टिप्पणी पनि व्यापक रुपमा भइरहेको छ।

यो सँगै भारतका विशिष्टहरु नेपाल आउँदा उनीहरुले सजिलै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतसँग भेट्ने गरेको तर सोही हैसियत राख्ने नेपालीहरुले भारतमा त्यो मौका नपाउनुले भारतले कूटनीतिमा ‘रोसिप्रोसिटी’ या समानताको प्रयास नेपाल पक्षले नगरेको आरोप पनि लागिरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै भारतस्थित नेपाली दूतावासले अथक प्रयास गरेको थियो। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई भेटका लागि समय नदिएर उनी सीमा विवादबारे छलफल गर्न इच्छुक नभएको सन्देश दिएका छन्।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई नभेटेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालप्रति हेपाहा व्यवहार प्रदर्शन गरेको बताए।

उनले भने, ‘कामचलाउ भइसकेको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ गएकाले भारतीय प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई नभेटेको भनेको सुनियो। त्यसमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिहंले किन भेट्नु भयो? आफ्नै समकक्षीसँग पनि लामो वार्ता भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई अपमान नै गरेको देखिन्छ।’

तर एकतर्फी रुपमा भारतको मनस्थिति नबुझी, समय निश्चित नगरी पहिल्यै लोकप्रियता हासिल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणपूर्व नै ज्ञवालीले सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदन ‘ऐजेण्डा’ बनाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु झन् ठूलो गल्ती भएको भट्टराईको विश्लेषण छ।

भट्टराईले भने, ‘यसअघि यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा साझा ऐजेण्डा तय गरिन्थ्यो। को–कोसँग भेट्ने? भन्नेबारेमा समय र तालिका पहिल्यै सार्वजनिक गरिन्थ्यो। तर यसपटक हतारोमा भ्रमण गरेको देखिन्छ। त्यसैले अपेक्षाकृत परिणाम आएन।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको भ्रमणभन्दा तीन दिन अगावै विज्ञप्ति जारी गर्दा भारतले मन्त्री ज्ञवाली दिल्ली उड्नुभन्दा केहीबेरअघि मात्रै उनको भ्रमणबारे आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।

तर आफ्नो विज्ञप्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे केही उल्लेख गरेको थिएन।  दिल्ली पुगिसकेपछि पनि मन्त्री ज्ञवालीले केही नेपाली अधिकारीहरुसँग सीमा विवादबारे आफूले कुरा उठाउने बताएका थिए।

तर उनी पुगेकै दिन नेपाली अडानको खण्डन गर्ने गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा विवाद र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका एजेण्डा फरक भएको जवाफ दिएका थिए। अन्तमा भारतकै अडान कायमै रह्यो।

प्रवक्ता अनुरागले दाबी गरेजस्तै भोलिपल्ट बैठकमा यी दुवै विषय एजेण्डा बन्न सकेनन्। मन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना समकक्षी एस जयशंकर र गृहमन्त्री राजनाथसँगको राजनीतिक भेटमा नेपालको प्राथमिकतामा सीमा विवाद रहेको भनेपनि उनीहरु मौन रहे।

कूटनीतिज्ञ भट्टराईले भने, ‘संयुक्त आयोग नेपाल र भारतबीचको सबैभन्दा उच्चस्तरीय संयन्त्र हो। जसले सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्ने हैसियत राख्छ। तर त्यहाँ नै यो विषय पन्छाएर भएको भारत यो विषयमा गर्न चाहेको छैन भन्ने बुझिन्छ।’

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली। तस्बिर: पीटीआई

यता निश्चित नभइसकेको सीमा विवाद छलफलबारे प्रधानमन्त्री ओलीले हतारमा सार्वजनिक रुपमा बोल्दा उनी र उनको सरकारको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।

यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक समापनपछि साझा विज्ञप्ति निकाल्ने अभ्यास पनि यसपटक तोडियो। बैठक सकिएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नोतर्फबाट मात्रै जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवादबारे छलफल भए/नभएको बारेमा स्पष्ट समेत पारेन। न त त्यसअघि भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटबारे ज्ञवालीले स्पष्ट पारे।

सीमा विवादबारे किन छलफल हुन सकेन? भन्ने प्रश्नको जवाफमा स्वदेश फर्किएपछि ज्ञवालीले भने, ‘सीमाको विषयमा राजनीतिक तथा प्राविधिक दुवै पक्षमा सँगसँगै कुराकानी गर्न दुवै देशले प्रतिवद्धता गरेका छन्।’

तर ज्ञवालीको यो अमूर्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईको भनाइ छ।

उनले मन्त्री ज्ञवालीको यो भ्रमण राजनीतिक रुपले मात्रै नभइ कूटनीतिक हिसाबले पनि असफल भएको ठहर गरे। मन्त्री ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमणलाई लिएर उनको पार्टीमा अलग भएका पक्षबाट पनि आलोचना भएको छ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीदेखि विपक्षी नेतासम्मलाई भेटेर फर्किनुभएको थियो। हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि नभेटेर फर्किनुभएछ। लोकलाजका लागि पनि सार्वजनिक मर्यादा कायम गर्न सकेको भए!’

भारतीय पक्षलाई नेपालमा सजिलो पहुँच


गत मंसिर दोस्रो साता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले नेपाल भ्रमणका बेला आफ्ना समकक्षी, परराष्ट्रमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई सजिलै भेटे। उनको भ्रमणलाई लिएर पनि सरकारीस्तरबाटै ठूलै प्रचार–प्रसार गरियो।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भारतका विदेश सचिवले त्यो बेला सजिलै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट पाएको देखेर हामी छक्क परेका थियौँ। ती भेटहरु वास्तवमा हामीलाई स्वाभाविक लागेको थिएन। तर पनि हामी मौन बस्न बाध्य भयौँ।’

त्यो भन्दा अघि सत्तारुढ नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कार्तिक ५ गते भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल सुटक्क आएर सिधै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग घण्टौँ कुरा गरे। मध्यरातमा भएको उक्त गोप्य भेटलाई लिएर सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएपछि भोलिपल्ट मात्रै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गोयल भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘विशेष दूत’का रुपमा आएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई भेटेको सामाजिक सञ्जालमा संक्षिप्त स्पष्टिकरण दियो।

अर्को मुलुकको सत्तासँग निकट जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई भेट्दै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसमेत राख्न चाहेनन्। जुन, कूटनीतिक चलन अनुसार बाध्यात्मक थियो।  त्यसबारे टिप्पणी भएपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपय कूटनीतिक भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्न आवश्यक पर्दैन।’

प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीचको भेटपनि सत्तारुढ नेकपा फुटको एउटा कारण हो।

ओलीबाट अलग भएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीन घण्टासम्म गोयलसँग के कुरा भएको थियो? भन्दै जवाफ मागिरेहका छन्।

गोयल स्वदेश फर्केको केही समयपछि नेपाली भूमिलाई लिएर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज नरवाणे नेपाल भ्रमणमा आए। नरवाणेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी उपाधी त पाए नै, उनका लागि भारतका अन्य विशिष्ट व्यक्ति जस्तै बालुवाटार र शितलनिवासको ढोका सजिलै खुले। त्यसअघि नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरका लागि पनि यी ढोकाहरुमा कुनै अवरोध भएन। देशसञ्चार अनलाईनबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस्