२८ पुस २०७७ मंगलबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकलाई दुर्घटनाको खतरा हुनबाट न्यायलयले मात्र रोक्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले संसद विघटनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र संघीयता खतरामा पुगेको जनाउनुभयो । यस गम्भीर परिस्थितिलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी न्यायलयको काँधमा आईपुगेको उहाँले बताउनुभयो । “संघर्षको अध्याय सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा आईपुगिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “संसद विघटनले आज मुलुक अस्थिरतातर्फ मोडिएको छ ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “मुलुकमा स्थायी सरकार, समृद्धि र विकासका लागि मध्यवधि समस्याको समाधान होइन । जनअपेक्षालाई निराशामा परिणत गरेर सेनासहितको राज्यशक्ति र ठूलो बजेट खर्च गरी गरिने चुनाव कति निष्पक्ष र विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै उठ्छ ।” संसद विघटनको नजिर बस्नु राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले सामना गरिरहेको अवस्थाबाट अघि बढे देशमा धेरै प्रधानमन्त्री बन्ने तर मुलुक अस्थिर राजनीतिको चङ्गुलमा फस्ने तर्क गर्दै यसले मुलुकको विकास १० वर्षपछि धकेलिने जनाउनुभयो । व्यक्तिको सनकमा संविधानको हत्या नहोस् भनेर जनताको अदालतमा आउन बाध्य भएको उहाँको भनाई थियो ।
पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले रणनैतिक महत्वका योजनाहरु बन्न नसकेपनि कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधारको विकास हुँदै गएको जनाउनुभयो । त्यही सन्दर्भमा उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पनि केही दिनपछि विस्तार गरिने जनाउनुभयो ।
