आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले प्रधानमन्त्रीको यो कदम २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ ।
महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
बिज्ञप्ति पूर्णपाठ :
सरकारद्वारा मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको सर्वत्र विरोध र दबाब भैरहेको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ । महासंघ प्रधानमन्त्रीको उक्त संविधानविपरीतको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्दछ । साथै, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूमा यसको विरोध गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ ।
रमेश विष्ट
महासचिव
