जुम्ला, साउन १५ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सम्वन्धी मानव अधिकारको अवस्था बिषयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा दुर्गम क्षेत्रमा हवाई यात्रा गर्ने यात्रुहरु वा उपभोक्ताहरुका लागि सहज नभएको र टिकमा समेत समस्या भएको करिब ७० प्रतिशत नियमित उडान रद्ध भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले साउन १२ सार्वजनिक गरेको “दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवाका उपभोक्ताको मानव अधिकारको अवस्था बिषयको प्रतिवेदन” मा दुर्गमका अधिकांश जिल्लामा नियममित उडान कम त्यसमा पनि नियमित ७० प्रतिशत बढि उडान रद्ध भएको उल्लेख छ ।
सोमबार प्रतिवेदन अध्यनकता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उप महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा दुर्गम क्षेत्रका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, बाजुरा, रुकुम, अछाम, बझाङ, मनाङ सहित नेपालभरीका दुर्गम क्षेत्रको हवाई उडान सन २०१३, २०१५ र २०१९ को नियमित अनियमित, हवाई टिकट बितरण प्रणाली सहित विधि बिषयमा तथ्यांक सहित तिमिल्सेनाले भर्चुअल विधिबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा जुम्लामा सन २०१३ मा ६१९ उडान भएका छन् । यसैगरी नेपाल एयरलाईन्सले ५३ वटा उडान गरेको छ । त्यस मध्यमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले राखेको २०६ वटा नियमित उडान हुनुपर्नेमा १११ वटा अर्थात ४६ दशमलम ६३ प्रतिशत उडान रद्द भएका छन् । सन २०१५मा २६० नियमित उडान तालिका भएपनि १८७ वटा अर्थात ७१.९२ प्रतिशत उडान रद्द भएका थिए ।
मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनमा हुम्लामा सन सन २०१३ मा १५६ वटा नियमित उडानको तालिका थियो । तर ६९ वटा उडान मात्र भएका छन् । जम्मा उडान १०८६ मध्य धेरै जसो नागरिकहरु चाटर गरेर हुम्ला जान वाध्य छन् । यसैगरी सन २०१५ मा ७८.३६ प्रतिशत नियमित उडान रद्ध भएका छन् । बझाङमा कम्पनि उडान नराखेका कारण उडान शुन्य भएका थिए भने मनाङ र रुम्जाटारमा विमानस्थल पिच कार्य भएकाले उडान नभएको प्रतिवेदनको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा रुकुमको चौरजहारी, रुुकुम सल्ले विमान, भोजपुर, फाप्लु, कागेलडाडाँ, लामीडाडा, लयातका विभिन्न विमानस्थलमा अध्ययन गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा डोल्पामा सन २०१३ मा भएका ३८३ वटा उडान मध्य ९४.२३ प्रतिशत रद्ध अर्थात ६ वटा उडान मात्रै भएका तथ्यांक छ । अन्य धेरैजसो चाटर भएपछि यात्रुहरु पैदल मार्ग हिड्न वाध्य, महंगो भाडा तिर्न वाध्य भएका थिए । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा मुगुमा २३२ उडान भएका छन् । नेपालको राराताल लक्षित पर्यटक समेत जाने सो ताल्चा बिमानस्थलमा १०४ नियमित तालिका अनुसार ७५.९ प्रतिशत नियमित उडान रद्ध भएका छन् । यसैगरी बाजुरामा भएका जम्मा १४३ उडान मध्य नियमित तालिकामा १०४ वटा थिए । जसमध्य ४४.२३ प्रतिशत नियमित उडान रद्ध भएका छन् ।
टिकट नदिई जहाँज चढ्न वाध्य :
“दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवाका उपभोक्ताको मानव अधिकारको अवस्था बिषयको प्रतिवेदन” मा जहाँज चढ्दा पनि पूर्व टिक बुकिङ गरेको पाईएको छैन् । विशेषगरी कर्णाली क्षेत्र नेपालगंजबाट हुने उडानमा अग्रिम टिकट नपाईएको प्रतिवेदनकर्ता तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी दुर्गमका जिल्लाबाट नेपालगंज सुर्खेत झर्ने यात्रुलाई समेत अहिले पनि पूर्व बुकिङ गरि टिकट दिने चलन छैन् ।
टिकट बापत रु एकसय बढि लिन्छ्न :
प्रतिवेदनमा नेपालजबाट दुर्गम क्षेत्रमा उडान हुने जहाँजको प्रति व्यक्ति रु एक सय रकम लिने गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, सम्वन्धित जिल्लाका नाममा खोलिएका हुम्ली, जुम्ली, बाजुरेली, मुगाली सेवा समाजको सिफारिसको नाममा खोलिएका संस्थाका नाममा टिकट वितरण गरिने र ति समाजले प्रति उयात्रु रु एक सय रुपैया लिने गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आयोगको सिफारिस :
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्यन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भर्चूअल कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उपभोक्ताको सहज सुलभ बनाउनका लागि नीतिगत सुधार, आपुर्ति व्यवस्थापन, गुणस्तर र हवाई भाडाका सम्वन्धमा प्रतिवेदनमा तथ्यपरक विश्लेषण भएको बताउनु हुँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका सुझाव र सिफारिसहरु सरकारबाट कार्यान्वयन भई उपभोक्ता हित संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले दुर्गम क्षेत्रका हवाई उपभोक्ताको मानव अधिकारको विषयमा अध्ययनको आवश्यकता र अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरुका सम्वन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति वाँनियाँले उपभोत्ता मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका २०७७ को मस्यौदालाई पारित गर्न आयोगको प्रतिवद्धता माग गर्नु भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार वहादुर अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवाका उपभोक्ताको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि भएको अध्ययन सयम सापेक्ष भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराई लगायत आयोगका पदाधिकारीहरु, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सातबटै प्रदेशका प्रतिनिधी पदाधिकारीहरु लगायत ५० जना अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
