१८ असार २०७७ , संघीय निजामति सेवाको गठन संञ्चालन र सेवा सर्तको विद्ययक २०७४ विना परामर्श ल्याईएको भन्दै निजामति कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
जुम्ला सहित देशभर विद्ययक कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र संघीय सभामुखलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माग पत्र पठाईएको छ ।
जुम्लामा पनि आधिकारिक ट्रेड यूनियन सहित कर्मचारी निकटका संघ संगठनहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई मागपत्र पठाएका छन् । आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाई, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका –निजामति) संघ जुम्लाका अध्यक्ष नवराज देवकोटा, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका का.वा. अध्यक्ष पदम प्रसाद उपाध्याय, संगठन निजामति कर्मचारी यूनियन (संघ) जुम्लाका अध्यक्ष उपेन्द्र चौलागाई सहितका कर्मचारी नेतृत्वहरुको हस्ताक्षरीत १४ बुद्धे माग पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा ट्रेड यूनियनको व्यवस्था यथावत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्वन्धमा ऐन २०४९ को दफा ६ क बमोजिम पदपर्तिको व्यवस्था ट्रेड यूनियन समितिको माग अनुसारको हुनुपर्ने, संघीय सरकारका कर्मचारीका रुपमा रहेका कर्मारी हाल सम्मा समायोजन भएपनि निश्चित सेवा अवधि तोकी सो अवधि समाप्त भएपछि निमानुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने व्यवस्था सहित १४ वटा माग रहेका छन् ।
कर्मचारीले उपलब्ध गराएको माग पत्र बुझ्दै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले सम्वन्धित निकायमा पठाउने बताउनुभयो दिनुभयो । आधिकारिक ट्रेड यूनियन जुम्लाका अध्यक्ष खडानन्द चौलगाईले यो बिद्ययक कर्मचारी विरोध भएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
