Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई स्थानीय तहले खाना, प्रदेशले निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने

कोरपाटी संवाददाताजेठ १६, २०७७ सुर्खेत
२३६ पटक

१६ जेठ २०७७, शुक्रबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कोभिड–१९ को रोकथामका लागि क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिईएको छ । कोभिड–१९ बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरी भारतलगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकबाट फर्किएका नागरिकलाई राखिनेछ । जसमा खानाको प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तह र निर्वाह भत्ता प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष मास्क, सेनिटाइजर,पिपिई उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

‘जीवन रहे सबथोक रहन्छ’

प्रदेश सरकारले ‘जीवन रहे सबथोक रहन्छ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी यस महामारीलाई परास्त गर्ने अभियानमा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट थप महत्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गरी समुदायस्तरसम्म पु¥याउने, परीक्षणबाट संक्रमित देखिएका बिरामीमध्ये सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई जिल्लास्तरमा रहेको आइसोलेसनमा र गम्भीर बिरामीलाई आईसियू भेन्टिलेटरसहितको तोकिएका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने नीति अख्तियार गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले भन्नुभयो, “जटिल अवस्थाका संक्रमित बिरामीलाई एम्बुलेन्स र सडक पहुँच नभएका स्थानीय तहबाट हवाई उद्धार गरी विशिष्टिकृत अस्पतालमा पु¥याई उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । आवश्यकताका आधारमा सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० देखि १०० शैयाका आइसोलेसन कक्ष, कम्तिमा ५ आईसियू कक्ष र एक भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षको व्यवस्था शीघ्र मिलाइनेछ । महामारी नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ ।”

प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने नीति अघि सारेको छ । कर्णाली राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको उपचारका लागि दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने, जिल्ला अस्पतालमा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रस्तुत नीति अनुसार घुम्ती प्रयोगशालामार्फत् स्वास्थ्य सङ्कट देखिएका स्थानहरूमा तत्काल परीक्षण पहुँच पु¥याइनेछ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार बिकास र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै घुम्ती स्वास्थ्य तथा दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवाको अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ ।

सबै जनताको वर्षमा एक पटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच (मेडिकल स्क्रिनिङ) को व्यवस्था गरी स्वास्थ्य तथा उपचार अवस्थालाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गराई स्वास्थ्य अभिलेख (हेल्थ प्रोफाईल) तयार गर्ने कार्य शुरूवात गरिनेछ ।

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादन

कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्ति : रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि“ भन्ने मूल नारालाई अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले त्यही अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । यसका लागि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका शासकीय संरचनाबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सैद्धान्तिक आधारमा रही विकास र समृद्धिका गतिविधि अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बञ्चितीकरणमा परेका तथा राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण, विकास, जीविकोपार्जन र आयवृद्धिका लागि स्थानीय तहसंगको समन्वय तथा साझेदारीमा ‘कर्णाली सरकार सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

‘एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी’

प्रदेश सरकारले खाद्य भण्डारण, आपूर्ति तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न खाद्य सञ्चयका लागि ‘एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी’ स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले कोभिड–१९ बाट हुनसक्ने खाद्य संकट समाधानका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको खरिद, भण्डारण र वितरणको समुचित प्रबन्ध गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै श्रम अभियान सञ्चालन गर्ने, जसअन्तरगत वडास्तरमा श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र श्रम स्वयंसेवक परिचालन गरी विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन तथा खाद्य सुरक्षाका लागि श्रममुलक रोजगारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘मेरो किसानः मेरो अन्नदाता ’कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।

संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषक प्रोत्साहन, कृषि बिमा, सहुलियत कर्जा र न्यूनतम सर्मथन मूल्यजस्ता किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादन र मौलिक बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक स्थानीय तहः एक विशेष उत्पादन, एक सामुदायिक बिउ बैंक, एक वडा एक पोखरी, वा जलाशय, एक जिल्ला एक श्रोत केन्द्रको विकास गर्नुका साथै कृषि उपज भण्डारणका लागि शीत भण्ढार निर्माणको नीति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालनका लागि शेयर साझेदारी, अनुदान, सहुलियत ऋण तथा पुरक अन्तर कोष सहयोगमा आम जनताको शेयर स्वामित्व रहने गरी समाजवादी अवधारणामा पब्लिक कम्पनी वा सहकारी प्रणालीमार्फत प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने सरकारको नीति रहेको छ ।

गौरवका आयोजनामा संघीय सरकारसँग सहकार्य

राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको उचित लगानी गरिने सरकारले तयारी गरेको छ ।

भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गरी संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस प्रदेशको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी छुट्टै जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाल नपुगेका दुर्गम र भौगोलिक रुपमा कठिन स्थानमा लघु जलविद्युत एवं सौर्य, वायोग्यास, वायू उर्जालगायतका वैकल्पिक उर्जाको विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

रणनीतिक तथा पर्यटकीय महत्वको सुर्खेत–हिल्सा सडक खण्डको विकास र स्तरोन्नतिको लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै स्रोतको परिचालन गर्न संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पहँुच मार्ग निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने रणनीतिक महत्वका प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने नीतिलाई पनि प्रमुखका साथ सरकारले अघि बढाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्