

जुम्ला,असार ४ गते । जुम्लामा सार्वजनिक शिक्षा बिषयमा बृहत अन्तरक्रिया गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाको सहजीकरणमा जुम्लामा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, सम्भावना र चुनौतिका बिषयमा वहश गरिएको हो । सार्वजनिक शिक्षाको बिषयमा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सँगको वहशका साथै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा शिक्षा विज्ञ जीत बहादुर शाहले वालवालिकालाई कसरी खुशी बनाएर पढाउने, पेशागत खुशी कसरी बढाउने, पेशामा रुची दक्षता र क्षमताको सवालमा लगायत व्यवहारिक शिक्षाका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जुम्लाका पुर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारीका पदमा समेत काम गर्नुभएका शाहले शिक्षा क्षेत्रमा जुम्लाले गरेका कामहरु हिजोका कामको समिक्षा र आजको अवस्थाका बिषयमा स्थानीय सरकारले अगुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विद्यालयलाई शिक्षा क्षेत्रमा गरेको कामको आधारमा बजेटमा प्रथामिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सार्वजनिक शिक्षाको वहशमा दुईवटा समूहमा छलफल समेत भएको थियो । पहिलो सत्र संघीयतामा शिक्षा, प्रथामिकता कि उपेक्षा भन्ने शिर्षकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य, तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाई, चन्दननाथ नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाई सँगको वहश शुरु भएको थियो । दोस्रो सत्र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका सुधार र चुनौतिमा सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धिताल, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्री, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष कार्मा बुढा, पेस नेपालका कार्यकारी निर्देशक किश्वर न्यौपाने र मालिका मावि धापाका प्रधानाध्यापक परेकराज खत्री वक्ताका रुपमा सहभागी हुनु भयो ।
बहशले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ६ वुद्धे घोषणा समेत जारी गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौैरीनन्द आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको घोषणापत्रमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गरी पालिकाले विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कुनै पनि शिक्षक एउटा विद्यालयमा ५ वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने, शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय र पालिकाबीचको सहकार्यमा उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि आठै स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मैत्रीपूर्ण धारा, शौचालय, कक्षाकोठा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाका अनुसार पालिकामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि बहस गर्नुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रका सफल कार्य र चुनौतीका विषयमा अभिलेख तयार पार्नुपर्ने पनि घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
बहश तथा अन्तरक्रियामा तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकाया, गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर वुढा, पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह वोहरा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक नवराज न्यौपाने, नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य धिरेन्द्र कुमार शाही,पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलगाई सहित सरोकारवाला निकायले सुझाव राखेका थिए ।
क्याप्सन : सार्वजनिक बृहत वहश कार्यक्रम तस्बिर नेत्र शाही, जुम्ला ।