१४ माघ २०८१, सोमबार
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले विपद्मा सबै तहका सरकारहरुको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद् प्रभावित नीजि आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि २०८१’ सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा बोल्दै मन्त्री बुढाले सरकारले राहतसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएको बताउनुभयो । संघ तथा प्रदेश सरकारले राहत दिएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
पहुँचका भरमा हुने कामको सच्याई गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना निमाृणका लागि रु.५० करोड बजेट विनियोजना भएको बताउनुभयो । मन्त्री बुढाका अनुसार जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका भूकम्प प्रभावितहरुको काम अगाडि बढ्ने र राहत वितरण जनमुखी हुनेछ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले विपद् बहसमा नभएपनि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सहसचिव श्रेष्ठले ‘विपद् प्रभावित नीजि आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि २०८१’ राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकोले लागु हुने चरण गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद् पीडितहरुलाई राज्यले धान्न सक्ने स्थिति नभएकोले विश्व बैंकबाट रु.२१ अर्ब सहुलिएत ऋण लिइएको छ । यसले पीडितहको पीडामा मलम लगागाउनेछ ।
उहाँका अनुसकार प्राधिकरणलाई यतिबेला चार ७७ ईन्जिनियर चाहिएको छ । १६ संस्थाले ४५ दिन लाग्ने खर्च व्यहोर्ने जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले विपद् पूर्वानुमान, तयारी र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि र योजनाका बारेमा जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव डा.डिजन भट्टराईले प्राधिकरणले मनसुन तथा आगलागीजन्य घटना र भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका बारेमा प्राधिकरणले अगाडि बढाएको योजनाबारे प्रस्तुति राख्नुभयो ।
