२० मंसिर २०८१, बिहीबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका साझा र गन्तव्य एउटै भएको बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रगनरमा आयोजित ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं विविध विषयहरु सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम’मा तीनै तहका सरकारहरुको सामुहिक म्याराथनबाट मात्र मुलुकको विकास र समृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानून तपाईको हातमा छ, व्यवस्था हाम्रो हातमा भएर सुशासनको आशा गर्न सकिदैन ।”

परिणाम देखिने गरी काम नगरुन्जेल जनताले पत्याउनै नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले दिन बिताउने गरी काम नगर्न कर्मचारीलाई सुझाउनुभयो । चालु र पूँजीगत खर्च एक वर्षको अवधि भएकोमा कर्मचारीले पूँजीगत खर्च प्रगति निकै कम तर चालु खर्च तीन महिनामा सक्ने प्रवृतिलाई त्याग्नुपर्ने र सोच एवं तरिका बदल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

बजेट र विकासले मात्र परिवर्तन नहुने बताउनुभएका मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “मानवीय सचेतना आवश्यक छ । योजनाहरु किनबेच गर्ने वस्तु नभई सेवाग्रहीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हुन् । यसमा प्रदेश सरकारलाई टिकाटिप्पणी नहुने गरी तपाईहरुले आफ्नो विज्ञताका आधारमा काम गर्नुस् ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रभावकारी सेवा प्रवाहबाट दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि सरकारले बनाएका कानूनमाथि टेकेर काम गर्दा सेवा प्रवाहमा सहज हुने बताउँदै प्रमुख सचेतक जिसीले ठेक्का खोल्नु अघि नै त्यहाँ आउने समस्याका पहिचान र समाधान गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बिन्दमान बिष्टले सरकार हुँदा पनि जनतामा वितृष्णा पैदा भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सेवा प्रवाह सहजरुपले जनतामा पुर्याएर सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन जोड दिन सकेमात्र जनताले राज्य र सरकार भएको अनुभूति गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

अन्तक्रियामा सुर्खेतका नौ स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षहरुले प्रदेश तथा संघ सरकारबाट व्यक्तिवादी र कार्यकर्तामुखी बजेट आउने गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनीहरुले वन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन नहुने हो भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सास्ती हुने सवाल उठान गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सुर्खेतका कार्यालय प्रमुखहरुले हालसम्मको बजेट खर्च प्रगति, योजना कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्या एवं चुनौतिबारे मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।