OnlinePana

आज : २०८१ बैशाख १ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताफागुन ३०, २०८०सुर्खेत
९६ पटक

३० फागुन २०८०, बुधबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीयताको मर्म बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनको आज बसेको पहिलो बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । यद्यपि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन संविधानद्वारा निर्देशित हक अधिकारहरुको लागु हुनुपर्दछ ।”

संविधान समाजवादोन्मुख साझा दस्ताबेज भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा पनि सबै दलहरुको साझा भूमिका हुनुपर्ने जनाउनुभयो । दलहरुका आ–आफ्ना नीति, विधिहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी त्यसको बोध गर्ने र राजनीतिक मूल्य मान्यताहरुसँगै अगाडि बढ्ने साझा प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन जनतातिर फर्कनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र बाँकी उपलब्धि हाँसिल गर्ने यात्रामा सबै एक भएर जानुपर्ने आजको अपरिहार्य शर्त भएको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा कृषि लघुवित्त बैक स्थापना गर्न स्वीकृतका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोधका साथै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्य गरिएको छ ।”

त्यसैगरी कर्णालीको आर्थिक विकास आधार कृषि, पर्यटन र जडीबुटी भएकोले कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग निर्माणमा जोड दिइएको, भूकम्पपीडितहरुको राहतका लागि दश जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा रु.पाँच करोड बजेट उपलब्ध विपद जोखिम तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण, भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणका लागि डकर्मी तािलम सञ्चालन, कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत दश हजारलाई रोजगारी दिन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा नयाँ ट्रयाकसमेत गरी एकसय ३७ किलोमिटर सडक, १६ झोलुङ्गे पुल र पाँच सडक निर्माण भएको छ । कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ भने आगामी वैशाख २० र १९ गते लागानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

सम्बोधनका क्रममा सभामा मुख्यमन्त्री शर्माले सरकारको तर्फबाट राख्नुभएको धारणा तथा हालसम्मका गतिविधि र प्रगति विवरणः

हामी सबै प्रदेश सभाका सदस्यहरु कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा, रोगभोक र सामाजिक विभेद, बेरोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पहिचान भएका प्रमुख साझा समस्यामा केन्द्रित भई तिनको मुक्तिका लागि लडिरहेका छौं । प्रचुर प्राकृतिक स्रोत साधन, नदीनाला ताल तलैयासहितका पर्यटकीय स्थान, संभावना बोकेका युवा जनशक्ति, जडिबुटी, कृषि खेती, फलफुल तथा पशुपालनका लागि प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरहरुलाइ सदुपयोग गर्नुपर्ने विषयमा हामीले उच्च महत्व दिदै कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेका छौ । कर्णालीको समृद्धिका लागि तीव्र विकास हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो ।

माननीय सभामुखज्यू

१. संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सन्तुलित र सहकार्यात्मक सम्बन्ध हुनु अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा पोखरा र काठमाण्डौमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो र दोश्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने र प्रहरी समायोजनलगायतको काम अघि
बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय भई कार्यान्वयनमा समेत गएको सम्मानित सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु । यसबाट प्रदेशको काम कारवाहीमा थप प्रभावकारिता र सहजता आउने विश्वास गरेको छु ।

२. समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, पारिवारिक र लैंगिक हिंसा, छाउपडी, बोक्सी आदि कुप्रथा अन्त्यका लागि कानूनको निर्माणसँगै जनचेतना जगाउने कार्यका लागि संघ र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सामाजिक न्याय कायम गर्ने विषयलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको छ ।

माननीय सभामुखज्यू

३. कर्णाली आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन र जडिबुटी हो । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन र सिंचाई सुविधाको विस्तार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै तोकिएका विषयमा पकेट क्षेत्र निर्धारण र कृषि उत्पादनको बजारीकरण सरकारले गर्ने गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडसँग संझौता भइसकेको छ ।

४. उत्पादन समूह र सहकारीलाई खेतबारी मै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ब्याज अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारबाट पनि ब्याज अनुदान दिई किसानलाई उत्साहित गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा कृषि लघुवित्त बैंक स्थापना गर्न स्विकृतिका लागि संघीय सरकार समक्ष पेश गरिएको छ ।

५. जनताको आयस्तर बढाउने देखि लिएर वन पैदावारमा आधारित जडिबुटी उद्योग, राडिपाखी उद्योग, फर्निचर, लिउ, फेरे, अल्लो निर्मित कपडा सम्बन्धी उद्योगमा जोड दिने नीति लिइएको छ ।
माननीय सभामुखज्यू,

६. विसं.२०८० कार्तिक १७ गते राती जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्वार, राहत, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रारम्भ देखि नै उच्च प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइएको व्यहोरा सम्मानित सभालाई जानकारी गराउँदछु ।

७. भुकम्पको प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्तिक १८ गते विहान ६ः०० बजे नै प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक औषधीको आपुर्ती व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरिएको थियो ।

८. मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरु लगायतबाट भूकम्प प्रभावित स्थानमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण र अस्थायी बसोबास निर्माण लगायतका कार्य गरिएको छ ।

९. प्रदेशका सबै व्यक्तिको सामुहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको छ। विपद् जोखिम विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट बाढीपहिरो, चट्याङ्गबाट ज्यान गुमाउने ४ जना व्यक्तिका परिवार र भूकम्पबाट मृत्यु हुने १३७ जना व्यक्तिको परिवारलाई रु.दुई लाखका दरले जम्मा रु.दुई करोड ८२ लाख रकम वितरण भएको छ । बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको छ । सबै जिल्लामा विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रु.पाँच करोड रकम पठाइएको छ ।

१०. कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०÷०७÷१८ को निर्णयानुसार भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत वितरणलगायतका कार्य गर्न जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तहमा रु.दुई करोड ४५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

११. विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु निर्माण भएका छन ्। आपतकालिन सामग्री खरिद गरी जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । विपद् गोदाम घर (वायर हाउस) निर्माण भई राहत तथा उद्धार सामग्रीहरुको भण्डारणको लागि तयार भएको छ ।

१२. कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, दैलेख, मुगु, जुम्ला लगायत जिल्लाका बाढी, हिमपहिरो तथा अग्नी पीडितलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहतको काम गरिएको छ ।

१३. विपद् साहसिक पुरस्कारबाट ३ जना सुरक्षाकर्मीहरुलाई रु. ५० हजारका दरले पुरस्कृत गरिएको छ ।

१४. भूकम्प प्रभावित जोखिमपूर्ण क्षेत्रका पानीका श्रोतहरुको गुणस्तर पहिचान तथा पानी शुद्धीकरणका लागि विभिन्न प्रतिकार्यका काम गरिएको छ ।

१५. भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरुमा परिचालन गर्नका लागि अतिरिक्त मेडिकल अधिकृतहरुको व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अल्पकालिन व्यवस्थापन गरी आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिईएको छ । भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूमा अस्थायी शिक्षण सिकाई केन्द्रहरु निर्माणको चरणमा रहेका छन भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका भुकम्पबाट घाइते भएका ९३४ जनाको उपचार गरिएको, ९६ जनालाई उद्धार गरिएको, पाँच बालबालिका तथा तीन जना सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको छ ।

१६. कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका ५ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी तथा डकर्मीका लागि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।

माननीय सभामुखज्यू

१७. वार्षिक न्यूनतम् १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक योजनाका रुपमा कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून तथा परियोजना दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क संकलनको लागि अनलाइन प्रणाली निर्माणको कार्य भइरहेको छ । उक्त विधयेक यसै प्रदेश सभाको अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

१८. ५५ वर्ष भन्दा माथिका नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम गरी रोगलाई समयमै नियन्त्रणमा ल्याउन सुर्खेतको चौकुने गाँउपालिकाबाट पाइलट परीक्षण गरी अन्य पालिकामा समेत यसलाई विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको छ ।

१९. सवारी दर्ता, नवीकरण तथा अन्य कार्य साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धि कार्यहरु पूर्ण रुपमा अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्न इ.भि.आर.एस.र इ.डि.एल.भि.आर.एस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी लागू गरिएको छ ।

२०. एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना (आरसिआईपी) कार्यान्वयनका लागि आयोजना सम्झौता दस्तावेज (प्रोजेक्ट एग्रीमेन्ट डकुमेन्ट) मा हस्ताक्षर भई सुर्खेत, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा तीनवटा आयोजनाहरुको बोलपत्र आह्वान भई सम्झौताको चरणमा रहेको छ ।

२१. विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना (पिएलआरआईपी) अन्तर्गतका दैलेख र हुम्लामा २ वटा आयोजनाहरुको ठेक्का आह्वानको पुर्व तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२२. चालु आ.व.को हालसम्म नयाँ ट्रयाक सडक समेत गरी करिब १३७ कि.मि. सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । १६ वटा झोलुङ्गे पुल र पाँचवटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

२३. कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गरिएको छ । उक्त आवधिक योजनाको समीक्षा समेतका आधारमा आगामी पाँच वर्षको दोश्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयारीको कार्य भईरहेको छ ।

२४. कर्णाली प्रदेशमा प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आगामी बैशाख १९ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा परेको छ । यस अवधिमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा लगायतका महत्वपूर्ण ऐन सम्मानित सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आए सँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्यको थालनी भएको छ। कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारबाट कर्णाली प्रदेशमा रही उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनि भएको छ ।

२५. कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्मानित सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।

२६. स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विधयेक, कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी विधेयक लगायतका १० वटा विधयेक तर्जुमाका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिइसकेको छ । उल्लेखित विधयेकहरु छिटै नै सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरिनेछ।यस अवधिमा विभिन्न विषयका १८ वटा नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

माननीय सभामुखज्यू

२७. कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ।संगठन संरचनालाई मितव्ययी, छरितो, प्रभावकारी र सेवामैत्री बनाउन संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रकियामा रहेको छ ।

२८. प्रदेश सरकारको बेरुजुको अभिलेख अद्यावधिक, सोको फर्छ्यौट र सम्परीक्षणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (प्रोभिन्स बेरुजु म्यानेज्मेन्ट ईन्फरमेसन सिस्टम) प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

२९. चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा चालु खर्च तर्फ २८.८२ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १२.६८ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा १९.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने समग्रमा भौतिक प्रगति औषतमा ३०.२३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अपेक्षित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हाँसिल हुने कुरा सम्मानित सभालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

प्रतिकृया दिनुहोस्