२४ फागुन २०८०, बिहीबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बुधबारदेखि सुरु भएको लोक सेवा आयोगहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ ।
‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोक सेवा आयोगको प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नारासहित दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको चौथो सम्मेलन आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्मेलनले पाँच बुँदे घोषणापत्र र १३ बुँदे निर्णय जारी गरेको छ । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै भर्ना र छनोट आधार योग्यता नै हो भन्ने मान्यतालाई जोड दिदै अगाडि बढिनेछ ।
त्यस्तै, विद्यमान भर्ना छनोट, परीक्षण प्रविधि, पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गर्दै आयोगप्रतिको विश्वास एवं साख कायम राख्न निष्पक्ष र स्वच्छ रुपमा योग्यताको आधारमा मात्र भर्ना तथा छनोट हुने सिद्धान्तलाई पूर्णरुपले पालना गर्ने जनाईएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउन उपयुक्त उम्मेदवार समयमै छनोट र सिफारिसको सुनिश्चिता गर्ने र लोक सेवा आयोगबाट स्थापित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, कार्यप्रणाली र असल अभ्यासलाई निरन्तर अवलम्बन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको लोक सेवा आयोगका सदस्य बीरबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, लोक सेवा आयोगहरुबाट पदपूर्ति गरिने विभिन्न सेवा, समुह, उपसमुह, श्रेणी वा तह र पद (प्राविधिक र अप्राविधिक)का पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार र परिमार्जन गर्ने, आयोगहरुबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुमा कार्यगत सम्बन्ध कायम गर्दै प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान गर्ने निर्णय भएको सदस्य राईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगहरुको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च मापदण्डहरुमा एकरुपता कायम गर्ने र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने, लोक सेवा आयोगबाट संघीय कानुन बमोजिम अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त तथा मापदण्डबमोजिम कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि सूचकहरु तयार गरी सो बमोजिम स्वमूल्याङ्कन एवं आवश्यकता अनुसार समकक्षी समीक्षा गर्ने जस्ता १३ निर्णय सम्मेलनले जारी गरेको छ ।
उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनमा संघीय लोक सेवा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरु माधव बेल्बासे, बीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मञ्जुकमारी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बाग्मती, मधेश तथा कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र आयोगका सहसचिव, प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
