२४ माघ २०८०, बुधबार
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिले निर्देशनालय खारेजबारे प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीको अध्यक्षतामा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बसेको बैठकले मन्त्रालयअन्तरगतका निर्देशनालय खारेजले सरकार सञ्चालनमा अन्यौलता ल्याएको र अब कुन संरचनाले के काम गर्ने ? भन्ने स्पष्ट नभएकोले चित्त बुझ्दो जवाफसहित समितिमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो । प्रदेश सरकारले निर्देशनालय खारेज गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्देशनालयले कर्णालीका दश जिल्लाबाहेक लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरु गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरु गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्दै आईरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरु कसले गर्छ भन्ने कुरा अन्योल छ । यसको हामीलाई जानकारी चाहिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुभ्न खोजेका हौं ।”
समिति सदस्य यामलाल कँडेलले सरकार आवश्यकता नबुझेर मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरी निर्देशनालय हटाउनुले अव्यवस्था जन्मिएको टिप्पणी गर्नुभयो । “कामका हिसाबले सूचीकृत संरचना हटाउनुले सरकार सञ्चालन कार्य कमजोर हुँदै जान्छ । यसमा सरकार सच्चिन जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको वृति विकासमा पनि समस्या ल्याउने भएकोले यस विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।”
समितिका सदस्य कलबहादुर हमालले निर्देशनालय खारेज तर निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आफैमा कमजोर भएको बताउनुभयो । उहाँले चित्त बुझ्दो जवाफसहित सरकार समितिमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उक्त बैठकमा विभागीय मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल, समितिका सदस्यहरु जुम्कित लामा कार्की, इन्द्राकुमारी शाही, गमता विक, मिलन खड्काप, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारु, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.भोजराज शर्मा काफ्ले, समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलसहितको सहभागिता रहेको थियो ।
