१७ माघ २०८०, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनबाट मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बलियो हुने बताउनुभएको ।
संविधानले तीनै तहका सरकारहरुको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि मूलतः संघ सरकारको विशेष भूमिका रहने बताउनुभएको हो । रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री जिसीले भन्नुभयो, “संविधान प्रदत्त अधिकार लागु गर्न संघ सरकार नै अग्रसर हुनुपदर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अभ्यास हुनसके संघीयताको मर्म पुरा हुन्छ ।”
यसका लागि सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुको सहभागितामा यही माघ १४ गते नेपाल सरकार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६’ तर्जुमा लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको उहाँले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको प्रहरी कर्मचारी समायोजनको कार्य गृह मन्त्रालयले शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, उक्त बैठकले मुलुकको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अवस्थाको विषयमा प्रदेशगत रुपमा समीक्षासमेत गरेको छ । शान्ति सुव्यस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबीच सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको कानूनमन्त्री जिसीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन तर्जुमाको कार्य, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीक्षण र समन्वय ऐन), २०७६ मा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका दफाहरुमा संशोधन कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
उहाँका अनुसार प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा र उपरोक्त कानूनहरु तर्जुमा तथा संशोधन कार्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति लागु गर्दै आवश्यकता अनुसार एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने र बैठकको निर्णयसहितको सुझाव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई दिने निर्णय भएको छ ।
कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल नेपालको संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश अधिकारको सूचीमा स्पष्टरुपमा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरेकोले त्यही अनुसार अगाडि बढ्न संघीय सरकारले सहजता वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकार नै कार्यान्वयनमा आउने हो । ती अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेमात्र संघीय व्यवस्था बलियो भएर जान्छ ।”
