१५ माघ २०८०, सोमबार
नेपाल प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको छ ।
आईतबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुको सहभागितामा बसेको बैठकले लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको प्रहरी कर्मचारी समायोजनको कार्य गृह मन्त्रालयले शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको छ । बैठकले मुलुकको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अवस्थाको विषयमा प्रदेशगत रुपमा समीक्षासमेत गरेको छ ।
शान्ति सुव्यस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबीच सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन तर्जुमाको कार्य, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीक्षण र समन्वय ऐन, २०७६)मा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका दफाहरुमा संशोधन कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा र उपरोक्त कानूनहरु तर्जुमा तथा संशोधन कार्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति लागु गर्दै आवश्यकता अनुसार एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने र बैठकको निर्णयसहितको सुझाव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई दिने निर्णय भएको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो ।
