५ माघ २०८०, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित रैथानेबालीहरुको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि प्रशोधन केन्द्र (मिल) स्थापना गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालय र व्यापार कम्पनीबीच शुक्रबार समझदारी भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरे र कम्पनीको तर्फबाट निमित्त प्रादेशिक प्रमुख माधव मिश्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
समझदारी पत्र अनुसार प्रथम पक्ष भनिएको मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरुलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कृषकहरुलाई रैथानेबाली उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिने, प्रदेशस्तरीय रैथानेबालीहरुको प्रशोधन, लेवलिङ र प्याकेजिङका मेसिनरी उपकरण व्यवस्था गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउने, यसको उत्पादन परिमाण तथा कृषकको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेलगायतका जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, समझदारी पत्रको दोस्रो हस्ताक्षरकर्ता सुर्खेतस्थित व्यापार कम्पनीले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथानेबालीहरुको नियमित तवरबाट स्थानीयतहसँग समन्वय गरी खरिद गर्ने, नेपाल सरकारको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार खाद्यान्न संकलन गरी सोको प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा कर्णाली प्रदेशको मूल्यवान लोगोसमेत उल्लेख गरी ब्राण्डिङलगायतका जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेछ ।
समझदारी पत्र अनुसार व्यापार कम्पनीले कोदो आठ हजार छ सय ६०, कागुनो तीन सय ३८, चिनो छ सय ८७, जुनेलो दुई, फापर सात सय ६२, उवा छ सय १९, सिमी चार हजार चार सय ७० र मार्सी धान तीन हजार आठ सय ८६ गरी कुल जम्मा १९ हजार चार सय ६४ मेट्रिक टन रैथानेबालीे खरिद गर्ने सहमति भएको सचिव डा.घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश स्थापित गर्ने निर्णय भए अनुसार कृषि मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन ऐन २०७६’ मार्फत आफ्नो नीति र कार्यक्रममा प्राङ्गारिक कृषि र रैथानेबाली प्रवद्र्धनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
