OnlinePana

आज : २०८१ साउन ५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआश्विन ८, २०८०सुर्खेत
४०० पटक

६ असोज २०८०, सोमबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले दलितलाई कार्यान्वयन तहमा पुग्नै धौ भएको बताउनुभएको छ ।

कचहरी प्रेस क्लबद्वारा आइतबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णालीमा बढ्दो जातिय विभेदः कानुन छ तर कार्यान्वयन शून्य ! शीर्षक सञ्चालित कचहरीमा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विकले दलितलाई कार्यान्वयन तहमा पुगेपनि काम गर्न सकस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले दलितहरुलाई समानुपातिक सहभागिता गराएता पनि कार्यन्वयन पुग्दा भनेजस्तो काम गर्ने अवस्था छैन ।”

यस अघि सीता नेपाली, रातो कामी र हाल प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र मसहित कर्णाली प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाटर चार जना कार्यान्वयन तहमा पुगेपनि जनसंख्याको आधारमा यो पर्याप्त नभएको मन्त्री विश्वकर्माले प्रतिक्रिया दिनुभयो । “कानून अभावका कारण कर्णालीमा दलितका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी सदनमा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने तयारीमा छौं । विधेयक पास भएर ऐन बनेपश्चान् दलित समुदायनका मुद्दा र जातिय विभेदका पिडितहरुले न्याय पाउनेछन् ।”

संघीयता अनुसार दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गरेतापनि नीति तथा कार्यान्वयन तहमा दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन राज्य चुकेको जनाउँदै मन्त्री विश्वकर्माले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा जातिय विभेदका घट्ना बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । मन्त्रीमण्डल दलितहरुको सहज पहुँच हुन सकेमात्र उनीहरुका मुद्दा सम्बोधन हुने उहाँको भनाई थियो ।

कचहरी कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले दलितको मुद्दामा सरकारले नै चासो नदिएको दोषारोपण गर्नुभयो । सरकार बाहिर प्रस्तुत हुँदा क्रान्तिकारी देखिएपनि व्यहारमा कुरुप बनेको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले कर्णालीका दलित तथा गरीबको हकहितमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाउनुभयो ।

उक्त कचहरीमा बोल्दै दलित आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारले दलितका मुद्दामा सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश सरकारले दलित समुदायको योगदानको उचित सम्मान र मुद्दाको सहि व्यवस्थापन गर्दा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको हाँले बताउनुभयो ।

“दलितको हकमा बनेका कानूनको पनि कार्यान्वनयमा छैनन्,” संयोजक सुनारले भन्नुभयो, “बजेटमा दलितलाई समावेश गरिदैँन । सरकारको यो कमजोरी हो ।” सरकारले दलितको मुद्दाहरुमा वेवास्ता गरे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रनेसमेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्