२ भदौ २०८०, जुम्लामा दलित मुक्ति मोर्चाले दलित अधिकार सहित समावेशी सवालमा ज्ञापन पत्र वुझाईएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र निटकको नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा जुम्लाले शुक्रवार सरकारले स्थानीय तह, जिल्ला समन्य समिति र स्थानीय प्रशासनलाई दलित समुदायको लागि विनियोजन हुनुपर्ने बजेट, निति कार्यक्रम र पछिल्ला समयमा भईरहेका घटना, समावेशी कर्मचारी कोटाका बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो
मेर्चा स्थानीय तहमा दिईएको ज्ञापन पत्रमा मुख्य ४ मागमा जोड दिईएको छ । मोर्चाले ध्यानाकर्षण गराएको मागमा नेपालको संविधान २०७२ को संविधान मौलिक हक धारा २४ र धारा ४० अन्तरगतका प्रावधानहरु अझै सकारात्मक कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घटना दलित समुदायमाथी घटेका छन् । यसमा कर्णाली सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । यसवारे ध्याना पुरयाईनु पर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिवि निवारण सम्वन्धी बजेट नल्याएकोमा ध्यानकर्षण गराउदछौ र समावेशी कोटा समेत नराखी प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारले मनोमानी तरिकाबाट करार सेवामा भर्ति गर्ने गरेको भएपनि सो खारेज गरी समावेशी कोटा सहितको करार सेवा सुचारु गर्न माग गर्दछौ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, कर्णाली प्रदेशमा सवैभन्दा बढी श्रम, शिप, कला, क्षमताका धनि दलित समुदाय माथीको अत्यन्त उत्पिडन, दमन, हत्या, हिंसा, र विभिन्न प्रकारका विेभदजन्य कार्यहरु घटिरहेका छन् । आज हाम्रो देश जातीय भेदभावमुक्त भईसकेको १७ बर्ष पुग्दा पनि उत्पिडन दिनानुदिन बढिरको उल्लेख छ ।
सो अधिकारका सवालमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा दलित मुक्तिमोर्चाका जिल्लाध्यक्ष चन्द्रबहादुर नेपाली सहित जिल्ला कटिटीले ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।
यसैगरी चन्दननाथ नगरपालिकामा दिईएको ज्ञापन पत्रमा पालिका प्रतिनिधिमण्डल नन्दबहादुर तिरुवा, कृष्ण वि.क. रामचन्द्र सार्की, नन्दु नेपाली सहितका अधिकारकर्मी अगुवाईमा बुझाईएको छ भने, जिल्लाको तातोपानीमा मोर्चाका अध्यक्ष हस्त दमाई, तिलामा ईन्चार्ज लालबहादुर सुनार, हिमामा ईन्चार्ज विमला नेपाली, सिंजामा जंग सार्की ईनचार्ज, कनकासुन्दरी पूर्ण वि.क जिल्ला सचिव, पातारासी खड्क नेपाली (अध्यक्ष) र गुठिचौरमा देउराम नेपाली ईन्चार्ज र अध्यक्ष दलसुर दमाईको संयोजकत्वमा ज्ञापनपत्र वुझाईएको जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रबहादुर नेपालीले बताउनुयो । सिंजा गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष सितली रोकायाले मागहरुको विषयमा गाउँपालिकाले प्रथामिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
