२५ साउन २०८०, बुधबार
करिब ४ वर्षदेखि संघ सरकारको पुल दरबन्दीमा रहेर विभिन्न प्रदेशमा फाजिल कर्मचारीका रुपमा काम गर्दै आएका फरेष्टरहरुको समायोजन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहमत भएको छ ।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभागअन्तरगत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समुह, रा.प.अनंकित द्वितिय श्रेणीका खरिदार वा सो सरहका फरेष्टर पदका तीन सय ८४ कर्मचारीहरु अहिले फाजिलमा काम गर्दै आएका छन् । अहिले कोशी प्रदेशमा ७४, मधेश प्रदेशमा ५३,, बाग्मती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा २५, लुम्बिनी ७३, कर्णाली प्रदेश ५४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ गरी तीन सय ८४ फाजिल कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । उनीहरुको समायोजनका लागि प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । संघ सरकारको पुल दरबन्दीमा समायोजन गरी कामकाजका लागि विभिन्न प्रदेशमा खटाएकोमा उनीहरुको समायोजन व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई सम्बन्धित प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका तत् तत् कार्यालयहरुमा दरबन्दी सृजना गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम फरेष्टर पदका कर्मचारीहरुलाई समायोजन÷मिलान सहमतिसम्बन्धी पत्र समेतका आधारमा उनीहरुको प्रदेशमा समायोजन गर्न उपयुक्त हुने राय समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
करिब ११ दिनदेखि फाजिल कर्मचारीहरुले सिंहदरबारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीहरुलाई एक तह बढाएर प्रदेशमा समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । लामो समयको दबाबपछि आज वन तथा वातावरण मन्त्री डा.बीरेन्द्रप्रसाद महत्तोसँग भेटवार्ता भएको फरेष्टर सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार फाजिल कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लिन तयार भएको छ ।
