१२ साउन २०८०, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले करिब एकसाताको अवधिभर आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारअन्तरगत जिल्ला कार्यालय, निर्देशनालय, मन्त्रालयस्तरीय हुँदै आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कर्णाली सरकारको समीक्षा गोष्ठी सञ्चालन भएको हो ।
समीक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकार विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरे । समीक्षामा प्रदेश सचिवहरुले कानूनी अल्झन, भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव, आवश्यक कार्यविधि एवं मापदण्ड नबन्दा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले प्राविधिक जनशक्तिको कमी, विकट भूगोलका साथै निर्माण व्यवसायीको अटेरीका कारण प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.भोजराज शर्मा काफ्लेले बुझाई र गराईमा एकरुपता नआउँदा आशातीत प्रगति नभएको जनाउनुभयो । कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रको विकास एवं प्रगतिका लागि बजेट र व्यवहार दुवै मिल्नुपर्ने भन्दै डा.काफ्लेले समीक्षाबाट चालु आव.को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राम्रो सिकाई भएको जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले समीक्षा गोष्ठीले विषयगत मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीचको अन्तरसम्बन्ध र पारदर्शी क्रियाकलापले सुशासन कायम हुने धारणा राख्नुभयो । प्रमुख सचिव सारुले आवश्यकताका आधारमा र रणनैतिक हिसाबले विकास योजना बनाएर जनशक्ति परिचालनको कामलाई व्यवस्थापकीय एवं प्रणालीवद्ध बनाउन सकिए नतिजा खोज्न धेरै टाढा जान नपर्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफैभित्रको आत्म समीक्षालाई पहिलो शर्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गत आव.२०७९÷०८० को वार्षिक प्रगति समीक्षाले धेरै सिकाई दिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “उपलब्धि नै नभएको भन्ने होइन । यस अघिका वर्षभन्दा प्रगतिको प्यारामिटर बढेको छ । त्यसभन्दा बढी सिकाई भएको छ । थप उपलब्धिका लागि नेतृत्वदेखि सबै कर्मचारीले उत्तरदायी, जवाफदेही र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नुपर्छ ।”
गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नविनचन्द्र अधिकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका सचिव विनोदप्रसाद देवकोट र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.भोजराज शर्मा काफ्लेले वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख बुद्धिबहादुर खत्री, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख तुलसा भण्डारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव लोकप्रसाद न्यौपाने, प्रदेश सुशासन केन्द्रका प्रमुख युवराज न्यौपानेले पनि वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । आज मन्त्रालयगत सुझाव ग्रहण गरिएपनि समीक्षा जारी भएकोले सचिवहरुलाई आगामी कार्ययोजना र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहितको समष्टिगत निर्देशन भोलि दिइने मुख्यमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
