१ साउन २०८०, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रतिवर्ष दश हजारलाई रोजगारी दिन मस्यौदा निर्माणको कार्य अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँगको आइतबार भएको भेटघाटको क्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले रोजगारमार्फत स्वरोजगार बनाउने ध्येयका साथ मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो । “मस्यौदा निर्माणार्थ हामीले राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारका लागि तीन वर्षमा फिर्ता गर्नेगरी अनुदान नभई बीउ पूँजीका रुपमा दिने नीतिमा जोड दिइएको छ ।”
उहाँले कृषि, पर्यटन, वन पैदावरमा आधारित उद्योगबाट रोजगारी दिन क्षेत्रगत अध्ययन पनि भइरहेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन तथा विकास गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “आज पनि कर्णालीमा नायब सुब्बामाथिको करिब एक हजार दुई सय जनशक्ति अभाव छ । वित्तिय, प्रशासनिक र कानूनी संघीयता नहुँदा कर्मचारीहरु प्रदेशप्रति भन्दा प्रमुख सचिवप्रति जवाफदेही भएको देखिन्छ ।”
कर्णालीको मिडिया विकासका लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक चाँडै सदनमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएका उहाँले घरको मालिक आफू भएपनि ताला र चाबी अर्कैसँग हुँदा उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढ्न जटिलता पैदा भएको बताउनुभयो । कर्णाली विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारी र मिडिया जगत्को नियत सफा हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
