२० असार २०८०, बुधबार
‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तरगत विषयगत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको २०औं बैंठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका शीर्षकमाथि दफावार छलफल भएको हो । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले सामाजिक विकास मन्त्रालयको रातो किताब प्रदेशसभा सदस्यको हातमा नपुगेकोले अध्ययन विना नै छलफल हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले कार्यसूची रहेको विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको किताब कुनैपनि सदस्यहरुले प्राप्त नरहेको अवस्थामा छलफल हुन नसक्ने र कार्यसूचीबाट हटाउन चेतावनी दिनुभयो । सोही समयमा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले कार्यसूचीमा नभएका मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाट हटाउन सुझाएसँगै सभामुख नन्दा गुरुङ्ले सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय छलफल कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी गराउनुभयो ।
सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले लोकतन्त्रमा कानूनको शासन हुने र कानूनी शासन भएको राज्यमा लोकतन्त्रको राज हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानून सबैले जानेको हुनुपर्दछ तर व्यवहारमा कतिपय कानून सबैले जानेको हुँदैनन् । मन्त्रालयले जनताले बुझाउन कानूनी साक्षरता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।” विधायिकी पुनरावलोकनको कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा सदस्य विष्टले राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले मानव अधिकारको प्रत्याभूति कर्णालीका जनताले गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रमा सरकारले काननू बनाउनुपर्ने र बनेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाढी पहिरोले क्षति बढ्दै गएकोले प्रदेश सरकारले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सभामुख गुरुङ्ले आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय दफावार छलफल जारी रहेको बताउँदै सदस्यहरुको धारणा राख्ने समय सकिएलगत्तै सम्बन्धित मन्त्रीहरुले भोलि असार २१ गते जवाफ दिनुपर्ने कुराको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
