२० असार २०८०, बुधबार
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेशका जनताको आवश्यकता भन्दा व्यक्तिको आशय पुरा हुनेगरी बजेट विनियोजन हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको असार १७ गतेदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उहाँले पन्ध्र लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने सीमा निर्धारण गरेर मठ, मन्दिर, गुम्बामा त्यो भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । जनताहरुले शुद्ध खानेपानी र कृषिका लागि सिंचाई गर्न पाएका छैनन् तर हाम्रो बजेट मठमन्दिर गुम्बा निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ,” सदस्य विष्टले भन्नुभयो, “हामीलाई शिक्षा, खानेपानी र सिंचाई चाहिएको हो कि मठ मन्दिर निर्माण ?”
पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका विष्टले रातो किताब हेर्दा शिक्षा र धार्मिक क्षेत्रको बजेट हाराहारीमा रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले दैलेखमा मात्र ९५ प्रतिशत कुल देवताका मठमन्दिर निर्माणमा बजेट गएको बताउनुभयो । जनताको आवश्यकता एकातिर तर बजेट विनियोजन अर्कोतिर हुनुले सरकारले आफैले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संघीयता हरेक जनताको घरदैलोमा पुगेको अनुभूति हुने गरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भएको स्रोतको सहि सदुपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले यही असार १७ गते सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट भएको सहमति अनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने जनाउनुभयो ।
मिडियाले सर्वदलीय सहमति नभएको भन्ने गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको बताउँदै उहाँले सात बुँदे सहमति अनुसार बोलेको कुरा कार्यान्वयन सरकारले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले रु.११ करोड भन्दा बढी रु.१५ लाख मुनिका योजना रहेको जनाउनुभयो ।
अनुदान बाँडेर संघीयता सक्षम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्र शाहीले मन्दिर, पित्रीको नाउमा बनाइने थान, खोपा निर्माणका लागि छुट्याइको बजेटले कुनैपनि परिणाम नदिने प्रतिक्रिया दिनुभयो भने सदस्य दुर्गबहादुर राहतले प्रदेशको आवश्यकता पुष्टि हुनेगरी सरकारलाई काम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभा छलफल भने जारी रहेको छ ।
