११ असार २०८०, सोमबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकाले आगामी आ.व.२०८०÷०८१ का लागि रु.तीन अर्ब दुई करोड ६१ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
देशैभरिका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आइतबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु.तीन अर्ब दुई करोड ६१ लख ८९ हजार नौ सय ६७ बजेट ल्याएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले आगामी आव.को राजस्व र व्ययको अनुमानसहित बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपप्रमुख खनालले कूल बजेटमा चालुतर्फ रु.एक अर्ब करोड ७३ करोड ४६ लाख ९९ हजार (५७.३२%) र पूँजीगततर्फ रु.एक अर्ब २५ करोड ८९ लाख ९० हजार नौ सय ६७ (४१.६%) र वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु.तीन करोड २५ लाख (१.०७%) बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । बजेटमा व्यवस्थित नगर, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, भूमिहिन सुकुम्वासीका समस्या समाधान, आर्थिक सम्पन्नता, जस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उपप्रमुख खनालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अनुमानित रु.२७ करोड पाँच लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य गरेको नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा रु.४० करोड ४३ लाख नौ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वीरेन्द्रनगर राजधानी सहर भएकोले प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट बसाईसराई गरेर आउने जनसंख्याका लागि चुनौतिका रुपमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारको बजेटसहित पालिकाले रु.सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालू आव.को भन्दा एक अर्ब बजेट बढाएको वीरेन्द्रनगरले एकदेखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत सेवा क्षेत्रका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाका लागि नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । बजेटले लैङ्गिकमैत्री, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय स्वच्छता, सुशासन, रोजगारीलाई समेटेको उक्त नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन पहल गर्नेदेखि उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी पम्पिङ आयोजना अगाडि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य पुरा हुने बजेट आएको छ । ‘सेवाग्राही हाम्रा भगवान हुन’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै नगरपालिकाका नागरिक गुनासो र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता सम्बन्धी प्रश्न एवं जिज्ञासा लिएर त्यसको सम्बोधन गर्न ‘हेल्लो मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
त्यसैगरी, हालको बसपार्कले सवारी चाप थेग्न नसकेको भन्दै नगरपालिकाले प्रदेशस्तरीय बसपार्क निर्माण, विद्यालय र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न ‘मेयर शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’, सेवा क्षेत्रका नगारिकहरुको निःशुल्क बीमा गरी उनीहरुको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने, युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
