५ असार २०८०, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्व तयारीमा रहन तथा राहत सामग्री भण्डारण व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा उहाँले सम्बद्ध निकायहरुलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सुझावात्मक निर्देशन दिनुभएको हो । सामान्यतः नागरिक, स्थानीय समुदायको पनि त्यत्तिकै भूमिका भएकोले सबैको साझा प्रयासबाट विपद् प्रतिकार्य संभव हुने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यकारी समितिको बैठकले बिगतको सिकाईलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मनसुन भित्रिई सकेकोले सबै विषयगत क्षेत्रका नेतृत्व सहनेतृत्व गर्ने निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी संभावित जोखिम विपद् न्यूनीकरणको तयारी अवस्थामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले विपद्जन्य क्षति कम गराउन सरोकारवाला सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण जिम्मेवारी निभाउन आग्रह गर्नुभयो । आन्तरिक मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरेले विषयगत क्षेत्रहरुले शीघ्ररुपमा प्रतिकार्यको काम गर्ने गरी तयार हुन सुझाउनुभयो ।
त्यसैगरी, बैठकबाट ‘मनसुन पूर्व तयारी तथा विपद् कार्ययोजना २०८०’, ‘विपद् पूर्व तयारी तथा कार्ययोजना २०८०,’ परिमार्जनसहित स्वीकृत गरी सरोकारवाला निकायहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गर्ने निर्णय भएको विपद् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी कार्यालयका साईनबोर्डहरुमा जिपिएस लोकेसन राख्ने व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै, ‘मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०,’ अद्यावधिक गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने सुपरपरियोजना र ‘विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०,’ अद्यावधिक गर्न प्राविधिक सहयोग गरिरहेको भकारी परियोजनालाई बैठकमा उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
तत्काल राहत सामग्री प्रभावित स्थलमा पुर्याउन प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले भण्डारण गर्ने व्यवस्थापन मिलाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत विपद् सम्पर्क व्यक्तिको विवरण युएनडिपी÷पिएलजीएसपीमार्फत अद्यावधिक गर्ने गरी बैठकले जिम्मेवारी प्रदान गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
