OnlinePana

आज : २०८१ साउन ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताजेठ १०, २०८०सुर्खेत
१७६ पटक

 

१० जेठ २०८०, बुधबार

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले वितरण र अनुदानमुखी बजेट रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभा सदस्यहरुले उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उक्त बैठकमा समय लिँदै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले विचौलिया पाल्ने र विकास खाने खालको बजेट तथा कार्यक्रम आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । आगामी वर्षमा प्रदेश सरकारले सडक विकासका लागि भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र केसीले कर्णाली खाली पानाको संज्ञा दिँदै त्यसमा तमाम् संभावना र चुनौति भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गरिबीसँग निर्मम ढंगले लडिरहेको कर्णालीलाई माथि उठाउन सबै जनप्रतिनिधिहरुको साझा चिन्तन र एकमत हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सृजना हुनुपर्ने बताउनुभयो भने स्वतन्त्र सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको मुहार फेर्न दिलैदेखिको संकल्प आवश्यक भएको बताउनुभयो । सबै जनप्रतिनिधिहरुले एकजुट भएर नजाने अवस्था भएसम्म कर्णालीको विकास हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाको मर्मत निर्माण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको जनाउनुभयो ।

कर्णालीमा विषयगत शिक्षकहरुको अभाव विद्यमान रहेकोले त्यसको समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सदस्य शाहीको जोड थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले पूर्व माननीय सदस्यहरुले बोल्ने व्यवस्था नभएको नियमापत्ति जनाउदै रेकर्डबाट हटाउनु अनुरोध गरेसँगै सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेशसभा नियमावली अनुसार हुने कुरा सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्