OnlinePana

आज : २०८१ आषाढ ९ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
नेत्र शाही,जेठ ८, २०८०जुम्ला,
१७० पटक

जेठ ८ गते । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति)का केन्द्रीय अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले अव आउने निजामति ऐन संघीयता अनुकुलको आउने बताउनुभयो । उहाँले वन्दै गरेको निजामति ऐन जनमैत्री र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताउदै ऐन संघीयताको मर्म अनुसार अगाडि बढेमा कर्मचारीका लागि अत्यान्तै राहात हुने बताउनुभयो ।

निजामति ऐन ढिलाई हुदा कर्मचारी खटनपटनमा निकै समस्या र तल्लो स्तरका धेरै कर्मचारीको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै समग्र कर्मचारीको हितमा जोड दिने गरी ऐन अगाडि आउनुपर्ने नत्र कर्मचारी संगठन आन्दोलित हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले वनाउन लागको ऐन अहिलेको आवश्यकतामा जनमैत्री हुनुपर्ने र दोस्रो कर्मचारीमैत्री भएमा मात्र कर्मचारी समयन्त्रको उचित व्यवस्थापन हुनेछ । उहाँका अनुसार अहिले ऐनमा दफावार छलफल भईरहेको छ ।

सरकारले ल्याउन खोजिरहेको यो ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो जोड दिने बताउदै अहिलेको अवस्थामा सुध्रिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको छ । उहाँले कर्मचारी संगठनको हक अधिकारको बिषयमा एकातिर रहेको र अर्को विकास र समृद्धिमा प्रत्यक्ष जोडिने सवाल महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले निजामति चाडो भन्दा चाडो आउनु पर्ने आउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताउदै चाडो भन्दा चाडो ऐन आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीको विकास गर्न कर्मचारी क्षेत्रबाट योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य मुनप्रसाद खत्रीले अवको आवश्यकता निजामति ऐन चाडै जारी हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजामति ऐन संघीयताको मर्म अनुरुप हुन आवश्यक रहेको छ ।

रावललाई नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय अध्यक्ष भएपछि जिल्लाले भब्य स्वागत समेत गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति ) जुम्लाले केन्द्रीय अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, केन्द्रीय सचिव डाक्टर राजबहादुर पछाई, सचिव, सचिव हरिलाला सुनार लगायतको सहभागिता भएको भन्दै स्वागत गरिएको छ । जिल्ला संगठनले कर्मचारीको हक अधिकारको बिषय सँगैे कर्णालीको विकासमा जोड दिन केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाव दिईएको छ । पत्रकार भेटघाटमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देवेश्वर गिरीले कर्णाली प्रदेशको पनि प्रादेशिक ऐन अगाडि बढेकाले सो बिषयमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्