१७ बैशाख २०८०, आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सम्पादकहरुबीच कृषि नीतिका विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को कृषि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्न मन्त्रालय र सम्पादकहरुबीच छलफल भएको हो । छलफलमा बाँझो जमीन उपयोग, ईजाजतको व्यवस्था, तथ्याङ्कको उपलब्धता, किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने नीति निर्माण गर्न सुझाइएको छ ।
उक्त छलफलमा बिगतमा असफल भएका योजनाहरुबाट पाठ सिकेर आगामी नीतिमा परिमार्जन गरी अगाडि बढ्न, मझौला खाका कार्यक्रम बनाउन, गुठी, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने र विज्ञसहितको कृषि सेवा दिने नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने र विशेषगरी किसानसँग पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
छलफलको क्रममा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख राजु भुजले सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरेर आगामी आव.को नीति तथा कार्यक्रम ल्यााईने जनाउनुभयो । पाँच सय हेक्टर जमीन कर्णालीमा सिंचाईयोग्य रहेको जनाउँदै उहाँले लिजमा जग्गा लिएर व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुको जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तु भन्दा भारतबाट आउने तरकारीजन्य वस्तुको प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिने नीति ल्याइने बताउनुभयो । पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री शर्माले जग्गा भाडामा दिएर जमीन उपयोग गर्ने नीतिमा पनि जोड दिने जनाउनुभयो ।
खसीबोका र दूधमा कर्णाली आत्मनिर्भर रहेको बताउनुभएका उहाँले कर्णालीमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरुको तथ्याङ्क संकलनका लागि सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा तथ्याङ्क संकलन केन्द्र स्थापना गरिने जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियानलाई अपेक्षित लक्ष्यमा पुर्याउन कृषि क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
