वैशाख १६ गते । संघीय संसदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रुपमा योजना पेश गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले वुझाएको ज्ञापनपत्रमा कर्णाली प्रदेश नेपालको अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा समग्र विकासको हिसाबले हेर्दा कर्णाली प्रदेश अझै पनि निकै पछाडि रहेको एक मात्र प्रदेश भएको उल्लेख छ । कर्णाली विकासका लागि दिर्घकालीन महत्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी बृद्धिलाई जोड दिइएको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडिबुटी र लघु उद्योगहरुलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्न कर्णाली लघुवित्त बैकको स्थापनाका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गर्दै कर्णालीको गरीबी र बेरोजगार समेतलाई न्युनिकरण गरी प्रतिव्यक्ति आय समेत वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवम गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अभियान संचालन गर्न ५ अर्व बजेट माग गरिएको छ ।
कर्णालीका सांसदहरुले भौतिक निर्माणको रुपमा कर्णाली करिडोर स्तरोन्नति कालोपत्रे दुई लेनका लागि आवश्यक बजेट, कर्णाली राजमार्ग रारा गमगडी नाग्चे लाग्ना सडक कालोपत्रे, भेरी करीडोर उपल्लो डोल्पा धा ेसम्म कालोपत्रे तथा नयाँ टर्याक, राप्ती लोकमार्ग अमिलिया सल्यान सडक खण्ड स्तरोन्नति, राप्ती लोकमार्ग रुकुम खौला छरेबगर भेरि करिडोरसम्म स्तरोन्नति, सिमिकोट लिमि सडक कालोपत्रे, जाजरकोट टोप्लाघकुडारी (टनेल) जुम्ला खण्डको बाँकी भागको निर्माण, मदन भण्डारी बोटेचौर सुर्खेत पश्चिम खण्डको बाँकि भाग, सुर्खेत पन्चकोशी सिंजा– मानसरोबर सडक, सुर्खेत रिङरोड निर्माण, मध्यपहाडीको छिबाङ दार्माकोट सल्यान खंलगा वालुवा ढकेरी बाँके, रिम्ना सोलाबाङ झुलखेत कामीगाउँ तातोपानी घर्तीगाँउ रोल्पा, रामारोसन रुप्सा कोटबार रासकोट लैकु, हिल्सा सिमिकोट सडक कालोपत्रे, मान्मा कोडबाडा केबलकार यातायात,सुर्खेत दैलेख महाबु जुम्ला सडक, भेरी करिडोर अन्र्तगत जाजरकोट दुनै मरिम तिन्जे धो सडक स्तरोन्नति, डोल्पा मुस्ताङलगायतका सडक योजना माग गरेका छन् ।
यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भौतिक पूवार्धार निर्माण, सुर्खेतमा रहेको मेडिकल कलेजलाई संचालनको लागि बजेट व्यवस्था, कणाली राकमा १०० बेटको टर्अमा सेन्टर साथै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने सिंजा सभ्यता खस संग्रालय प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
सांसदहरु जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), हृदयराम थानी, दिक्पालकुमार शाही, महेन्द्रबहादुर शाही, अमरबहादुर थापा, कान्तिका सेजुवाल, मैना कार्की, धनबहादुर बुढा, ऐनबहादुर शाही, सिताकुमारी राणा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, छिरिङ ल्हामु लामा तामाङ, कल्पना मियाँ र चन्द्रबहादुर बिश्वकर्माले कर्णालीमा विशेष बजेटको माग गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका सबै मा.वि.हरुको भौतिक पूवार्धारका साथै डिजिटल बोर्ड लगायतको प्रविधि पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न डिजिटल शिक्षण संचालन गर्न आवश्यक बजेट माग गरिएको छ भने स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्न जिल्ला, पालिका, वडा अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बजेट पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
कर्णाली नदी र भेरी नदी तटीय क्षेत्र मुख्य गरी राकम, भेरीगंगा उपत्यका कुदु, रिम्ना, चाईनाबगर, राडिज्यूला, दुनैलाई नमुनाको आधुनिक शहर विकासका लागि योजना र सहरतारा क्षेत्रमा रहरी विकासका लागि योजना कार्यान्वयन पूवार्धार गर्न बजेट गर्दै कर्णालीका सांसदहरुले कर्णाली पर्यटनको ठूलो सम्भावलालाई उपयोग गर्न धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रुपमा लिमी भ्यालीलाई विकास गरी मानसरोवर कैलाश दर्शनद्धारको रुपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले से फोक्सुण्डो, सरहतारा, उच्च मानव बस्ती हिमाल, ताल, जैविक विविधता र सिँजा सभ्यता संस्कृति समेतको सहि सदुपयोग गरी पर्यटकहरुलाई आर्कषित गर्न आवश्यक पूवाधार तयार पार्ने आवश्यक बजेट पनि माग गरिएको छ । कर्णाली जैविक विविधता जडिबुटीसमेतलाई मध्यनजर गरी व्यवसायिक जडिबुटि खेतीका साथै प्रदेश केन्द्रमा बृहत जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न ज्ञापनपत्र माग गरिएको छ ।
कर्णालीको जलश्रोतको उपयोग गर्न सरकारी निजि क्षेत्रको लगानीको व्यस्थापनका साथै भेरी डाईभर्सनमा बन्ने जलविद्युतको ५० प्रतिशत शेयर कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई दिन, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन कार्य शीघ्र रुपमा अगाअघि बषउन, कर्णालीको वायु सेवालाई विस्तार गर्न प्रस्ताविक प्रादेशिक एयरपोर्टको निर्माण कार्य शिघ्र रुपमा अगाडि बढाउने र सुर्खेत एयरपोर्ट, चौरजहारी एयरपोर्ट, जुम्ला एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका साथै हुम्लामा नयाँ एयरपोर्टको सम्भाब्यता अध्ययन पनि माग गरिएको छ ।
कर्णाली, ठूलीभेरी, र सानीभेरी नदी तटिय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यक्रममा समावेश गर्न ५ अर्ब बजेट व्यवस्था माग गरिएको छ भने भेरी करीडोर डाईर्भसन सिंचाई विकास आयोजना डि.पि.आर पुनरावलोकन गरी भेरी बवई डाईभसनसँग जोडिएको भेरी नदीको शिर डोल्पा र सिस्नेदेखि अन्तिम भाग तातोपानी बिचको भूभागका भेरी नदीका श्रोत र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सिंचाई सडक विद्युतिकरण खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी आयोजना निर्माण गर्न पनि कर्णाली सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
कर्णालीको रैथाने बाली संरक्षण उत्पादनका साथै कर्णालीमा गुणस्तरीय स्याउ, किवी, ओखर सुन्तला लगायतको बृहत स्तरमा उत्पादन गर्न विशेष पकड क्षेत्रहरुको नीति योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
