OnlinePana

आज : २०८१ बैशाख १ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताबैशाख १०, २०८०सुर्खेत
१४९ पटक

१० बैशाख २०८०, आइतबार

कर्णाली प्रदेशसभामा ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

प्रदेशसभाको आज बसेको १३औं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई छलफलका लागि विधेयक सभामा प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनुभयो । छलफलको सुरुमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र केसीले विधेयकले कर्णालीको जनशक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा भएको अभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

यसको संरचनासँगै कार्यशैली प्रभावकारी हुने खालको बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले कर्णालीको समृद्धिका लागि यहाँको जनशक्ति अब्बल बनाउन र अभाव भएको जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश निजामती ऐन नहुँदा कर्णालीको आफ्नै जनशक्ति छैन । उपसचिव सचिव प्रदेश सरकारको आफ्नो छैन । यसले कर्णालीको कार्यसम्पादन र कार्यशैली अपेक्षाकृत हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले प्रतिष्ठान प्रशासन एवं सुशासन सहयोगी संस्थामा रुपमा लिन सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबल, सक्षम र उर्जाशील जनशक्ति उत्पादनमा गर्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अहम् भूमिका हुनेछ । यसका लागि प्रदेश निजामती सेवा जतिसक्दो छिटो आउनुपर्नेछ ।”

प्रदेशसभा सदस्यद्वय सन्तोषी शाही र दक्षिणा शाहीले प्रतिष्ठानले जनशक्तिको सीप, ज्ञान र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्ने गरी परिपक्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा तथा तथा सुझावहरुको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री जिसीले सभामा प्राप्त सकरात्मक धारणा, जिज्ञासा र सुझावलाई समेटेर प्रतिष्ठान विधेयक सम्पन्न गरिने जनाउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सुशासन केन्द्र सुर्खेतर यस अन्तरगत जुम्लाको खिंच्चनेमा एकीकृत तालिम केन्द्रबाट व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी यसका केही कार्य प्रारम्भ भएको र केही ऐन बनाउनुपर्ने जनाउनुभयो । स्वदेशी तथा विदेशी क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि तालिम प्रदान गर्ने फराकिलो दायरा बनाएर विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

उक्त विधेयकमाथि संशोधनको सूचनाका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा राखिएको बताउँदै सभामुख गुरुङले अर्को बैठक यही बैशाख १५ गते मध्यान्ह ३ः०० बजे बस्ने जानकारी गराउनुभयो ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकले सभामुख नेतृत्वको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन भएको तीन महिनापछि उक्त समिति गठन भएको हो ।

सभामुख नन्दा गुरुङले उक्त समितिको सदस्यमा कल्याणी खड्का, टेकराज पछाई, देवेन्द्रबहादुर शाही, रणसिंह परियार, सन्तोषी शाही र हिक्मतबहादुर विष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँका समितिमा उपसभामुख यशोदा न्यौपाने र आन्तरिक मामिला तथा कानुनीमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी पदेन सदस्य रहनेछन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा पेश हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण, बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिने काम समितिले गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्