७ बैशाख २०८०, बिहीबार
कर्णाली प्रदेशसभामा ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा छलफलका लागि पेश गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको बाह्रौं बैठकमा आज सभामुख नन्दा गुरुङले सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफलका सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएसँगै उहाँले सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकको छलफलको क्रममा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश परिषद् र जिल्लाका खेलकुद विकास हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सात प्रदेशमा भएका कामलाई पनि पछ्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले अहिलेको खर्चलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने मत राख्नुभयो ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकासका लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन हुने ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो । खेलसँग जोडिएका खेलाडीहरुलाई उत्साह मिल्ने र आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिने मोडालिटीको कानून आउन आवश्यक रहेको सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले शासन प्रशासनलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने खालको प्रभावकारी र दीगो कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एकपटक बनेका कानून सदाबहार हुन नसक्नै भन्दै उहाँले सैद्धान्तिक मात्र नभई दफावार छलफल गरी समयानुकूल त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।
त्यस्तै, सदस्य रणसिंह परियारले सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड ऐन कानून नै भएकोले खेलकुद क्षेत्रमा बन्ने कानून खेलाडीमैत्री र अर्थतन्त्र विकासमा सघाउने कानून निर्माण आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । यसलाई जतिसक्दो छिटो कानून बनाएर व्यहारमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् सामाजिक विकासमन्त्री पोखेरलले सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा, सवाल र प्रश्नमाथि जवाफ दिनुभएको थियो । उक्त विधेयकको संशोधनको सूचनाका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा तोकिएको सुचना गर्दै सभामुख गुरुङ्ले अर्को बैठक यही बैशाख १० गते बस्ने जानकारी दिनुभयो ।
