४ बैशाख २०८०, सोमबार
नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले दलित मुक्ति मोर्चा आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मेरुदण्ड भएको बताउनुभएको ।
आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित दलित मुक्ति मोर्चाको प्रथम कर्णाली प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इञ्चार्ज मल्लले वर्ग संघर्षमा दलितहरुले पुर्याएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका जगमा मुलुकमा नयाँ व्यवस्था आएपनि दलितका अधिकार सम्बोधन हुन नसकेको उहाँले जनाउनुभयो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि नेकपा माओवादीले गर्ने भन्दै इञ्चार्ज मल्लले भन्नुभयो, “मुलुकमा संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक व्यवस्था निवेदन हालेर आएको होइन । यसमा दलित वर्गको ऐतिहासिक भूमिका र योगदान रहेको छ ।” अब पनि दलितहरुले आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न एकतावद्ध भएर जानुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आजकै व्यवस्थाको निम्ति कुर्वानी गरेको दलित वर्गले अपेक्षित अधिकार नपाएको बताउनुभयो । संविधानमा दलित अधिकारको व्यवस्था भएकोले यसलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको मुख्यमन्त्री शर्माले जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सहइञ्चार्ज महेन्द्रबहादुर शाहीले मुक्ति आन्दोलनका दलित जातिहरुले पुर्याएको योगदानलाई राज्यले उच्च कदर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय व्यवस्था ल्याउनुमा कर्णाली त्यसमा अँझ दलित वर्गको महत्वपूर्ण योगदान रहेकोले राज्यले उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष दलजीत श्रीर्पालीले श्रम, सीप र संघर्षको उपलब्धिमा पनि दलित वर्गले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । दलित वर्गले संविधानको रक्षा र आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्तिका अँझै पनि वैधानिक आन्दोलन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले कूल जनसंख्याको एक चौथाई हिस्सा दलित जाति भएको कर्णालीमा उनीहरुले नै धेरै उत्पीडन खेप्नु परेको जनाउनुभयो । दलितहरुका मुद्दा सम्बोधनका लागि पार्टी रुपान्तरण र आन्दोलन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले दलितको उत्थानका लागि दीगो एवं प्रभावकारी योजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनका कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री सीता नेपाली, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री उर्मिला विकलगायतले सम्मेलन सफलताको ुशुभकामना दिनुभएको थियो । सम्मेलनका दश जिल्लाका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक गरी सात सयको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।
