१० चैत २०७९, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका दुर्गम बस्तीसम्म सञ्चारको सहज पहुँच पु¥याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमल काठमाडौंद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, सेवाको विस्तार, भावी योजना र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारलगायतका विषयमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मुख्यमन्त्री शर्माले माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाहरुका जनताहरु सञ्चारको सहज पहुँचमा नरेहको जनाउनुभयो ।
“आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो जुन मष्तिष्कबाट चलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दूरसञ्चार सेवालाई सबै जनतामाझ पु¥याउनुपर्दछ । यसको सहज पहुँचबाट मात्र उनीहरुको सूचनाको हक पुरा हुन्छ । गुणस्तरीय ईन्टरनेट सेवा नभएका कारण धेरै भुक्तानी रोकिएर सेवाग्रहीहरु मर्का परेको जसले गर्दा सेवा प्रदायकले भनाई खानुपरेको उहाँको भनाई थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको विस्तारका साथै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । विद्युत आपूर्ति, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, सहुलियत प्याकेज प्रदान गर्न नियमका लागि कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री जिसीका अनुसार आगामी कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरण अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीतबहादुर मल्लले कर्णालीका मुगु, डोल्पा र हुम्लाका नागरिकहरुले फोन गर्नका लागि अग्लो डाँडो वा रुखमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउनुभयो । आवाबाट सुरु भएको सेवा आज निकै विकसित, सुदृढ र प्रभावकारी बनेको अवस्थामा दुर्गमबासीहरु सञ्चारको सहज पहुँचमा नरहेको बताउँदै उहाँले टावर राख्ने सन्दर्भमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्ध राख्न अनुरोध गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री उर्मिला विकले कर्णाली भित्रको कर्णालीका दुर्गम स्थानमा सञ्चार पुर्याउने कुरामा प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रसारण लाईन जोडिन नसक्दा पनि डोल्पा, हुम्ला, मुगुमा फोन तथा ईन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको उहाँको भनाई थियो ।
प्राधिकरणका उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चारको समस्याहरुको जानकारी लिने, उपभोक्ताहरुलाई सूसुचित गर्ने, स्वीकृती प्राप्त सेवा प्रदायकहरुसँग स्थानीय तहमा छलफल गरी समस्याको जानकारी लिई समाधानको उपायहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको बताउनुभयो ।
दूरसञ्चारको वास्तविक अवस्थाको बारेमा छलफल, सेवा प्रदायक, नियमक, निकाय, उपभोक्ताहरुलाई एकै ठाउँमा राखी एक अर्काको समस्याहरुको समाधान खोज्न, सेवा प्रदायक र सरोकारवालाहरुबीच सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता मर्मत सम्भार र भावी योजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले चाल्नुपर्ने कदमबारे सहभागीले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा कर्णालीका मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, संम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
