७ फागुन २०७९, आइतबार
मानव सुचकाङ्कका घटना पछि परेको कर्णालीमा मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरु भने बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) कर्णाली प्रदेशले सन् २०२२ को मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनका रुपमा ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३’ आज सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको मानव अधिकार अवस्था कमजोर भएको बताएको हो । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले सन् २०२१ मा यो प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना तीन सय ९६ पीडित रहेकामा ०२२ मा आइपुग्दा चार सय ६३ जना पीडित बताउनुभयो ।
सन् २०२१ म मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा चार महिला र ३० पुरुष तथा ज्यादतीका घटनामा तीन सय २० महिला र ७६ पुरुष पीडित बने,” उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०२२ मा मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा चार महिला र २९ पुरुष तथा ज्यादतीका घटनामा तीन सय २८ महिला र एक सय ३५ पुरुष रहेका छन् ।” उहाँका अनुसार गत वर्ष भन्दा मानव अधिकारको अवस्था कर्णालीमा सुधार भएको पाइएन ।
ईन्सेकले कर्णाली प्रदेशमा राज्य पक्षबाट कुटपिट भएका घटनामा १५, गिरफ्तारी, थुनामा मृत्यु र अमानवीय व्यवहार एक÷एक जना, अभिव्यक्ति भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा १५ पीडित भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२२ मा अन्य पक्षबाट १३ महिला र तीन पुुरुष गरी १६ तथा सन् २०२१ मा अन्य पक्षबाट २० महिला र राज्य पक्षबाट एक पुरुषको हत्या भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, सन् २०२२ मा बाल अधिकारका घटनामा ७७ बालिबा र तीन बालक गरी ८० जना पीडित भएको, १२ जनाको बालबिबाह, तीन जना बेचबिखन तथा ओसारपसार । ४९ जना बलात्कार, १४ जना यौन दुव्र्यवहार, एक जना शारीरिक दण्ड, एक नवजात शिशुको हत्या भएको उक्त पुस्तक उल्लेख गरिएको छ ।
बहुबिबाहबाट २० र कथित बोक्सीको आरोपमा १३२ महिला पीडित भएको जनाइएको छ । यो वर्ष महिला हिंसाको घटनामा दुई सय ११ महिला पीडित भएको सन् २०११ मा दुई सय पाँच महिला पीडित रहेको ईन्सेकको सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मूलतः कर्णालीमा मानव अधिकार संरक्षण हुन नसक्नुमा यहाँका कथित कुप्रथा, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी नै भएको ईन्सेकले जनाएको छ ।
