५ फागुन २०७९, शुक्रबार
स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा अनुसार कर्णालीमा डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाका पहिलो बन्न सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरेको नतिजा यही फागुन ३ गते सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नतिजा अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये अति दुर्गम जिल्ला मानिने डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो बनेको हो ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधिन रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन अंक प्रदान गर्दछ । जस अनुसार वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि वित्तिय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा सबै तहका सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो ।
कार्यसम्पादनका क्रममा गाउँ तथा नगरपालिकाले २०७९ असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरेको देखि आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरेका १७ सूचकलाई आधार मानेर अंक प्रदान गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न १७ सूचक प्रयोग गरिएका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनका लागि भने ११ सूचक रहेका छन् । वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका १७ सूचकलाई मूल्याङ्कन गर्दा डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ७३.७२५२ अंक प्राप्त गरेको छ । कर्णालीमा उत्कृष्टता हाँसिल गरेको यो गाउँपालिकाले देशैभरिमा १२औं स्थानमा छ ।
त्यस्तै, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले ७३.१५२३ अंक ल्याएर दोस्रो भएको छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाकाले ७२.७७९५ अंक प्राप्त गरी तेस्रो भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सल्यानको बागचौर नगरपालिका र दैलेखको भैरवी गाउँपालिका कमजोर देखिएका छन् । बागचौरले ३९.९६५ र भैरवी गाउँपालिकाले ३९.७०२४ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
देशको मुटुमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकासहित सुविधा सम्पन्न मानिएका छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाका अगाडि आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै दुर्गम र पछाडि परेको मानिने जगदुल्ला गाउँपालिकाले कार्यसम्पादनमा देखाएको क्षमता उदाहरणीय देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकार प्रशासनिक सञ्चालन तथा कार्यसम्पादनमा कमजोर नभएको दृष्टान्त दर्ज गर्दछ ।
जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले नीति र विधिमा रहेर काम गर्ने र त्यसमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दुवैको संयोजन हुँदा अपेक्षाकृत प्रतिफल सजिलै आउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इच्छाशक्तिका अगाडि दुर्गम र सुगमको कुनै भेद छैन किनकी सूचना र प्रविधिको उच्चतम विकासले विश्व आज एक गाउँ बनेको छ । काम गर्ने हो । यहाँ दूरी नाप्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन ।”
हरेक पालिकाकाहरुको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीप्रतिको दृढताले संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष रोकायले बताउनुभयो । यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार नागरिक अधिकार सुनिश्चितता र सहज तथा पहुँचयोग्य सेवा प्रवाहका लागि दैलोका सरकारहरु वफादार र प्रतिवद्ध भएर कर्मप्रति समर्पित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा दुर्गम भएपनि जगदुल्ला अब्बल देखिएको छ । यद्यपि उक्त गाउँपालिकामा तीन वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले काम गर्दै आउनुभएको छ । निमित्तले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानलाई क्रस गर्दै पालिकाको कार्यसम्पादनमा दखलता देखाउनुभएका उहाँले इच्छाशक्तिका अगाडि पदीय हैसियत ठूलो नहुने तर्क गर्नुभयो ।
“भौगोलिक विकटता कार्यसम्पादन र विकासको प्रधान बाधक होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रवृति, सोच र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने संघीय व्यवस्था सबैका लागि उपयोगी र हितकर छ ।” यसका लागि सरकारी तथा राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरु उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले जगदुल्ला गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनले सबै स्थानीय सरकारलाई सवक दिएको बताउनुभयो । “बिडम्बना ! हाम्रो नेपालमा कसले कति राम्रो नराम्रो काम ग¥यो भनेर कामका आधारलाई मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत र दण्ड गर्ने संस्कार छैन,” अगुवा महतले भन्नुभयो, “मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कदर नगरिँदा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई सजाय हुन्छ भन्ने कुराको कुनै ख्याल हुँदैन ।”
उहाँका अनुसार निजामति सेवा दिवसमा दुर्गममा बसेर कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्ने कर्मचारीहरु पुरस्कृत हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा पहुँचका आधारमा विभुषण प्रदान गर्ने संस्कृति देखिदै आएको टिप्पणी गर्दै उहाँले कठिन भूगोल, अविकास, गरिबी र पछौटे भएको भूगोल तथा क्षेत्रमा बसी सीमित साधन स्रोतमा रहेर जनताको सेवामा सदैव कटिवद्ध भएर काम गर्ने जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई राज्यले सम्मान तथा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
