१० माघ २०७९, मंगलबार
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएको छ । आज बसेको दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएको हो ।
सहमति अनुसार सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिने छ । त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
“अब कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुंगो लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भोलि बेलुकासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।” मन्त्री नियुक्ति भएर बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने गरी काम गरिने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
यस अघि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा सात मन्त्रालय बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद थियो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले सोमबार जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेपछि सो विषय टुङ्गिएको थियो ।
अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछ गरी सोमबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
