१ कात्तिक २०७९, मंगलबार
नेपाल सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका गाउँ तथा वडापालिकाको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली जुम्ला आईपुगेको छ ।
यही असोज १९–२४ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोजन्य विपद्ले क्षतिग्रस्त जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिंजा, हिमा गाउँपालिका र तिला गाउँपालिका १,२,३,४,६ र ७ वडालाई तीन दिन अघि नेपाल सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसको अध्ययन गर्न उपसचिव इञ्जिनियर पवनबाबु बास्तोला संयोजकत्वको तीन सदस्यीय प्राधिकरणको टोली जुम्ला आईपुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले जुम्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि जोखिममा परेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्न प्राधिकरणबाट टोली आएपछि आज जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर प्राधिकरणबाट आएको विज्ञहरुको टोलीलाई प्रत्येक पालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । सप्रजिअ रिजालका अनुसार प्रत्येक पालिकाले हालसम्म भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण वडा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सात दिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
उहाँका अनुसार प्राधिकरणको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि आज तातोपानी गाउँपालिकामा गएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित परिवारका लागि तत्काल खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्रीहरु राहत स्वरुप उपलव्ध गराउन गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला गैर सरकारी संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली राजमार्गअन्तरगत कालीकोट, मान्मा, राँचुली, भिग्म, नाग्म सडकखण्डमा ठूला–ठूला ढुङ्गा खसी बाटो अवरुद्ध भएको तर सो इलाकामा कालीकोटबाट उद्धार टोली आउन असहज हुने भएकोले जुम्लाबाट नेपाली सेनाको नन्दाबक्स गणलाई सडक विभाग तथा दुवै जिल्लाको जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी राजमार्ग सुचारु गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणबाट आएको टोलीका सदस्य दिपककुमार खड्काले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधि अनुसार क्षतिको प्रकृति हेरी सरकारले राहत उपलब्ध हुने बताउनुभयो । हिमाली जिल्लाको हकमा बाढी पहिरोपीडित परिवारलाई रु.पाँच लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रु.चार लाख र तराईका जिल्लाका हकमा रु.तीन लाखसम्म राहत पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यविधि अनुसार राहतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र संघले ६० प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्ने उल्लेख छ । पूर्ण रुपमा भत्किएका घरको पुनःनिर्माणका लागि समस्या नभएको यद्यपि पुनःस्थापना र बस्ती स्थानान्तरणको निम्ति सरकारलाई समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
