९ असोज २०७९ आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली निर्माणका लागि साझा सोचका साथै दायित्व बोध आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको वीरन्द्रनगरमा न्यूज–२४ द्वारा आन आयोजित सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने जनाउनुभयो । “कर्णाली तथा सिङ्गो मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति राज्यभित्रका सबैको साझा दायित्व छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि जननिर्वाचित हरेक सरकारले त्यसको सही नेतृत्व गर्नैपर्दछ ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले मुलुक संघीयतामा गएपश्चात् विकास निम्ति कर्णालीले केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । नागरिकको घर आँगनको प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमा कालोपत्र, ग्राभेल सडक, एकीकृत बस्ती विकास, खानेपानी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित कार्य गरेको उहाँको जिकिर थियो । उहाँले गत आव.२०७८÷०७९ करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको जनाउनुभयो ।
“प्रदेश केन्द्रको प्रणालीबाट चल्न बाध्य हुनुपरेकोले हामीले असारमा दिनुपर्ने बजेट भुक्तानीमा केही समस्या आए,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी संघले असार २८ गतेसम्म दिईरहँदा प्रदेशको खाता असार २५ बन्द गरिदियो । यसले गर्दा पनि प्रदेशको प्रगति कम देखिएको उहाँको भनाई थियो ।
हिजो कर्णालीलाई केन्द्रले हेरेन भनिरहँदा आज प्रदेश सरकारको मुख्य नेतृत्वमा आउँदा किन कर्णाली बनाउन सक्नु भएन भन्ने सहभागीहरुको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कर्णाली निर्माणका लागि साझा सोच, सहयोगी संस्कार र भएको कामबारे भन्ने सही सोच राख्न जरुरी छ । सुशासन, वचनवद्धता र समयको पालना गर्ने कार्यमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।”
नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले नेतृत्वमा पुगेकाले आफूहरुले भनेको नसुन्दा कर्णालीको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । कर्णाली नकरात्मक सुचाङ्क भएको प्रदेश हो,” उहाँले भन्नुभयो, तरपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा थिति बसाल्न सकिएको छैन । उहाँले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेट बाँडिचुडी खाएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
विश्लेषक पिताम्बर ढकालले संविधान बनेर कानून नबनेको अवस्थाबाट सुरुआत भएका प्रदेश सरकारहरुबाट केही भएन भन्न नमिल्ने तथापि आशा गरिए अनुसार जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन नआएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीका घोषणा पत्र बमोजिम काम भएको पाइएन । राजनीतिक दलहरुको यसमा इमान्दारिता देखिएन ।”
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश औद्योगिक ग्राम, लगानी सम्मेलन, प्रदेश विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको, संविधानको मौलिक हक बमोजिम विद्यार्थीहरुले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी, आवास, बाटो, बिजुली जस्ता क्षेत्रको विकास हुन नसकेको लगायतका प्रश्न, जिज्ञासा र सवाल सहभागीहरुले मुख्यमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।
