२३ भदौं २०७९, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघले बजेट, प्रदेशले योजना निर्माण गरी स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आज जुम्लामा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघले अन्तर्राष्ट्रिय, सुरक्षा र बजेट हेर्ने, प्रदेशले योजना बनाउने र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस तरिकाले कार्यान्वयन हुने पद्धति बसेमात्र संघीयता व्यवस्थाको सही स्वरुप आउने त्यसमा जनताको आस्था वृद्धि हुँदै जाने उहाँको भनाई थियो ।
्स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकारको संज्ञा दिनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशलाई देखिने र संघलाई सुनिने सरकारको रुपमा वर्णन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संघीयतामा प्रदेश संरचना भएपनि संघ र स्थानीय तहले प्रदेश संरचनालाई स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन । संघ र स्थानीय तह विगतमा पनि थियो । मूलतः संघीयता भनेकै प्रदेश संरचना हो । संघ र स्थानीय तहले प्रदेशलाई स्वीकार नगर्ने हो भने खारेज गर्दा पनि हुन्छ ।”
उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, महिला आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको बताउनुभयो । यो वर्ष साउन १ गते नै स्थानीय तहलाई अख्तियारी पठाइसकिएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशका ती विशेष कार्यक्रम बेलैमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका प्रत्येक वडालाई रु.२० लाख र अन्य सात वटा जिल्लाका वडाहरुलाई रु.१५ लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आव.०७९÷०८० मा प्रदेश सरकारले अबण्डा बजेट राख्ने काम नगरेको बरु विषयगत मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा पठाइएको जनाउनुभयो ।
विगत वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय, महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी काम अघि बढाइएको उहाँको भनाई थियो ।
