भदौ १३ गते । भूमि आयोगले भूमि हिनको लगत संकलन गर्न जुम्लाका स्थानीय तह सँग सहमति गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय टोली जुम्ला पुगेर स्थानीय तह सँग काम गर्न सहमति गरेको हो ।
भूमि आयोग जुम्लाले जुम्लामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तह सँग सहमतिको सम्झौता तथा अभिमुखीकरण गरेको छ ।
आयोगका सदस्य टेकबहादुर शाह, दाताराम खनाल सहितको टोली जुम्ला पुगेर लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकार सँग सम्झौता गरेको भूमि आयोग जुम्ला जिल्लाका विज्ञ लक्ष्मी खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका सदस्य शाहले भुमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यव्यवस्थित, बसोवासीहरु, व्यवस्थित गर्नका लागि हस्ताक्षर कार्यक्रममा सदस्य टेकबहादुर शाहले भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोवास भएका नागरिकहरुको लगत संकलन गर्न अव स्थानीय तहले जोड दिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको यो राष्ट्रि«य अभियान सम्पन्न गर्न सवैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य दाताराम खनालले आयोगको काम कर्तब्य, व्यवस्था, आयोग र स्थानीय तहको भूमिका बिषयमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो । उहाँले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन गर्न सूचना आवह्रान गर्ने, सोही अनुसार लगत शुरु गरिने बताउनुभयो ।
जिल्ला अध्यक्ष तिर्थ बुढाका अनुसार स्थानीय तहमा अव भिन्नै शाखा हुनेछ । एक जना कर्मचारी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने छ । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले लगत संकलन गर्ने सूचना आवह्रान गर्ने र लगत संकलन गर्ने बताउनुभयो ।
आयोगले अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन गर्न समेत शुरु गर्ने बताएको छ । २०७६ साल अघि कुनै स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति बसोवास गरिरहेको छ भने अव्यवस्थित बस्तिका बिषयमा आवेदन दिन सक्ने बताईएको छ । जिल्लाध्यक्ष बुढाका अनुसार भूमिहिनका लागि आयोगको मात्रै नभई स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले अत्यान्तै संवेदनशिल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगले अझ वडा कार्यालयको सिफारिस तथा स्विकृति निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । आयोगले भूमि सम्वन्धी ऐन सहित विभिन्न संगालोको आधारमा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको समेत जानकारी दिएको छ । जुम्लामा आठ वटा स्थानीय तह छन् ।
भूमि आयोग जुम्लाका विज्ञ लक्ष्मी खत्रीका अनुसार एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका सवै सँग लगत संकलन सहितका काममा सहमतिको सम्झौता भईसकेको बताउनुभयो ।
