१० भदौ २०७९, शुक्रबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाह र रातो कामीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ ।
दलको आजको बसेको बैठकले शाह र कामीलाई मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री कहाँ सिफारिस पत्र पठाएको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएको हो । केन्द्रका अनुसार शाह योजनामन्त्री र कामी उर्जा विकासमन्त्री बन्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई समावेशी बनाउनका लागि विष्ट र सिंहलाई फिर्ता बोलाइएको माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा दलले जानकारी दिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले बहालवाला मन्त्रीद्वय सक्षम हुँदा हुँदै मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने उद्देश्यले शाह र कामीलाई मन्त्रीको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
“सकेसम्म मुख्यमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनभित्रका अन्य दलले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाए हुन्थ्यो,” अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको एजेण्डाको प्रमुख नेतृत्वकर्ता माओवादी भएकाले सरकारमा महिलाका तर्फबाट शाह र दलितको तर्फबाट कामीलाई पठाउने निर्णय भएको हो ।”
शाह जाजरकोटबाट समानुपातिक र कामी रुकुमपश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । दुई जनाले प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि हाल कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका ११ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।