३ साउन २०७९, मंगलबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको बैठक बहिस्कार गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ ।
प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको २६औं बैठकको सुरुमै उठेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी र आवश्यकतालाई पूर्णतया वेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । बिगतमा पनि गठबन्धन सरकार थियो, सरकारको शैली, प्रक्रिया र गठबन्धनको निर्णयमा संयोजन हुन्थ्यो । त्यो अहिले गर्न किन भुल्नु भएको हो मुख्यमन्त्रीज्यू ? भन्दै उहाँले बैठकमा प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य शर्माले भन्नुभयो, “अघिल्लो सरकारले परिवर्तनका लागि नयाँ व्यवस्था वा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने सहिद परिवारका लागि सहिद स्मृति भत्ता, घाईते अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइयो र बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गरियो तर तर सरकारले अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा लिएन र बजेट फ्रिज भयो ।”
संसदीय गतिविधिमा संसदीय दलहरुको सहमतिमा संसदीय समितिका नेतृत्वहरु सहमतिमै टुंग्याइएको तर नेकपा माओवादीको केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व अहिलेसम्म विभिन्न बाहनामा नेतृत्वविहिन बनाइएको उहाँले जिकिर गर्नुयभो । उहाँका अनुसार समितिको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया बढाएर अन्तिम उम्मेदवारी दर्ता गर्न सचिवालयको टेबुल गएको बेला सचिवालयले माथिको आदेश भनेर रोकेको र आजसम्म त्यसलाई आलटाल गरेर राखिएको छ ।
संसदीय समितिको बैठकहरुमा कार्यसूची निर्माण, निर्णय प्रक्रिया नियम विपरीत भएको जनाउँदै उहाँले कतिपय निर्णय प्रक्रियामा असम्बन्धित क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएका कारण शान्ति तथा पुनःस्थापना, पर्वतीय विश्वविद्यालय दलित सशिक्तकरण, सिजा सभ्यता, आमसञ्चार प्रतिष्ठान जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नसकेको जनाउनुभयो ।
उहाँले सदनमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “संसदभित्रको बसाईमा हाम्रो दल सत्ता साझेदार मध्येको एउटा छुट्टै प्रमुख दल हो भन्ने अनुभूति नभएको जनाउँदै दलको नेता कहाँ बस्नुपर्छ भन्ने संसदीय प्रक्रियामा हामीले जानकारी नपाएको अवस्था हो र ? संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलहरु बसाई प्रक्रिया कसरी व्यक्त हुनुपर्दछ ? अन्य दलको कार्यालय भइरहँदा के माओवादी दल नेताको कार्यालय हुनु आवश्यक छैन र ? किन अहिलेसम्म माओवादी दल नेताको कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छैन ?
सरकारले माओवादीलाई लतातेर लिन सकिन्छ भन्ने सोच त होइन भन्दै उहाँले संसद र संसदीय समितिमा एकाधिकारवादी रवैया रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । यसले समग्र प्रक्रियामा माओवादीको भूमिका र जिम्मेवारीलाई कुण्ठित पारेर संसदीय विधेयकहरुमा समेत सांसदहरुका धारणा प्रस्फुटित हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेशसभा सदस्य शर्माको भनाई थियो ।
सरकार एकलौटी तरिकाले चल्न सकिन्छ कि भन्ने सोचबाट अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै उहाँले माओवादीले उठाएका सवाल एवं विषयहरुमा उपयुक्त छलफल तथा निष्कर्ष नआउञ्जेलसम्म सदनमा उपस्थित नहुने धारणा व्यक्त गरेपश्चात् केन्द्रका सबै सदस्यहरु सभाबाट बाहिरएका थिए । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादी बाहिरिएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
