३१ असार २०७९, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेता नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले विधेयकको अवसान गर्न खोजेपछि आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली समृद्धिको खम्बा मानिने पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक सरकारले अगाडि बढाउन नमानेका कारण दबाबमूलक प्रदर्शन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहनुभएका सदस्य भण्डारीले भन्नुभयो, “सम्मानित सदनले समितिमा पठाइसके पनि सरकार निश्चित स्वार्थ समुहको आशयमा चलिरहको छ । समितिका सभापतिको पनि यसलाई अगाडि बढाउने मामलामा भूमिका कमजोर देखिएको छ ।” सदनमार्फत सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आज कर्णाली ‘विधेयक सरोकार समाज’ अबिलम्ब तीनवटै विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राखेर दबाबमूलक कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार आफैले ल्याएको विधेयक आफै फिर्ता लिनु लज्जाको विषय भएको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले नेपालको मूल सभ्यताको संरक्षण गर्ने विधेयक ल्याईरहँदा पनि सरकार जनपक्षीय हुन नसकेको उहाँको आरोप थियो । “दुई वर्षसम्म पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुन सकेको छैन, प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले भन्नुभयो, “दश महिनाको अवधिमा सभामा टेबुल भई छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा गएको सिंजा सभ्यता र छ महिनासम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा थन्केको नवप्रवर्तन विधेयक सरकारले अगाडि बढाउन नचाहेको देखियो ।”
उहाँले प्रदेशसभाको आज बसेको दशौं अधिवेशनको पच्चीसौं बैठकको एक मिनेटको समय अनुनमित लिँदै तीन विधेयकका विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । सरकारले आफैले विसं. २०७७ कार्तिक २५ गते ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
सरोकार समाजले वीरेन्द्रनगर ७ सुर्खेत इत्रामस्थित कर्णाली प्रदेशसभाको चोक अगाडि शुक्रबार दिउसो १ः३० बजे दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा समाजमा आवद्ध युवाले अगाडि बढ्न प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयको विधेयक सदनमा टेबुल भएर छलफलका लागि सामाजिक विकास समिति पठाइएको छ । ढाई वर्षसम्म पर्वतीय विश्वविद्यालय समितिमै अड्टेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी आफैले विसं.२०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ र पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दुवै गैर–सरकारी विधेयक हुन् । यसमा सिंजा सभ्यता विधेयक सभामा टेबुल भएर छलफलका छ महिनादेखि समितिमै रहेको जनाईएको छ ।
