OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ ८, २०७९सुर्खेत
६५ पटक

८ असार २०७९, बुधबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले कृषि क्षेत्रको जोखिम र क्षति बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन भएको बताउनुभएको छ ।

भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका, २०७७’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा जोखिम र क्षति दुवै बढ्दै गएको जनाउनुभयो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम घटाउन बाली तथा पशुपंक्षी बीमा गर्न उहाँले कृषकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“भौगोलिक विकटता, राज्यको कृषिमा थोरै लगानी, बीमा कम्पनीहरुको शहर केन्द्रित कार्यक्रमले कर्णालीका कृषकहरु मर्कामा छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका किसानहरुको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बीमा कम्पनीहरु गाउँ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।” प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र कृषकहरुले गरेको जोखिम बीमामा समेत विचौलियाहरुले फाइदा उठाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरुलाई कर्णालीका निरक्षर कृषकहरुको व्यवसाय सुरक्षा र प्रवद्र्धन हुनेगरी काम गर्न सुझाउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालले बीमा उत्पादन गरिएको लगानी हुने जोखिम बहनका लागि बीमा गरिने र त्यसले कृषकहरुको व्यवसायिकता बढ्ने बताउनुभयो । बिमकहरु उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने तथा बीमितहरुले भएको क्षतिमा केन्द्रित भई इमान्दारिताका साथ बीमा भुक्तानीका लागि दावी गर्न सुझाव दिनुभयो ।

बीमा समिति कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख पदमप्रसाद सोडारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्र्दै यहाँका कृषकहरुको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन, बिमकलाई बीमितप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन कार्यालय स्थापना भएको जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा ४१ बीमा कम्पनीहरुमा २० वटा नीर्जिवन त्यसमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरु छन्,” प्रमुख सोडारीले भन्नुभयो, “सबैले विकट क्षेत्रमा जान मानेका छैनन् र बीमितलाई भुक्तानीमा दुःख दिएका छन् ।”

समितिको कार्यालय सबै ठाउँमा नहुँदा आफू खुशी चल्ने बीमा कम्पनीहरुलाई अब कारवाही हुने भन्दै उहाँले ईमान्दारपूर्वक कृषकलाई भुक्तानी दिन निर्देशन दिनुभयो । बीमा भुक्तानी दावी गरेर पनि नपाएकालाई समितिमा उजुरी हाल्न पनि उहाँले सुझाउनुभयो ।

कृषि विभागका बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विसं.२०६९ सालदेखि शुरु भएको नीर्जिवन बीमा गत आव.२०७७÷०७८ मात्र ४५ अर्बको कृषि बीमा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बीमा समिति अब प्राधिकरणमा जाँदैछ । यो अँझ बलियो भएर आउँछ । बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका, २०७७ को कार्यान्वयन, यसमा कार्यरतहरुलाई तालिम र बीमाका बारेमा कृषकहरुलाई सचेतना आवश्यक भएको बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिृकत घिमिरेको भनाई थियो ।”

गोष्ठी महिला कृषक धना गुरुङले बाली बीमा गर्दा कम्पनीले अहिलेसम्म दावी भुक्तानी नदिएको दुखेसो गर्नुभयो । त्यस्तै, सहभागीहरुले अधिकांश कृषकहरुले कम्पनीहरुले ब्रोइलर कुखुरा, बोयर बाख्राको यथार्थ मूल्यमा बीमा गर्न नमानेको, गाउँमा जान नचाहको, रकम दिन आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गरेको थिए । स्याउ, ओखर र यहाँको धान बालीलाई पनि बीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने र सहकारीमार्फत कृषकहरुलाई बीमा उपलब्ध हुनेतर्फ सोच्न पनि उनीहरुले सुझाएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्