OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताचैत्र २६, २०७८सुर्खेत
३०९ पटक

२६ चैत २०७८, शनिबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा शेयर कित्तावापत् रु.११ करोड ७१ लाख ५० हजार लगानी गर्ने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही बुधबार गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रबन्ध पत्र अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छुट्याइएको ११ लाख ७१ हजार ५०० शेयर कित्ताका लागि रु.११ करोड ७१ लाख ५० हजार बजेट भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता गरेको बताउनुभयो ।

उक्त जलविद्युत कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम दाखिला गरि दिनहुन अनुरोध भई आएकोमा कर्णाली प्रदेश सरकारको कर्णालीमा निर्माण हुने ठूला विद्युत परियोजनामा शेयर साझेदारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रम एवम् जनताको जलविद्युत (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५, बमोजिम जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छुट्टाईएको ११ लाख ७१ हजार ५०० कित्ता शेयर स्वीकार गरिएको प्रवक्ता विष्टले जनाउनुभयो ।

शेयरवापतको रकम सम्बन्धमा अन्य शेयर होल्डरको योगदान वा शेयरवापत जम्मा भएको रकमको आधारमा समानुपातिकरुपमा शेयर रकम भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितताको प्रतिवद्घता गर्ने र यस विषयमा पत्राचार, अभिलेख, शेयर प्राप्ती र शेयरवापतको रकम भुक्तानीलगायतका आवश्यक कार्यहरुको व्यवस्था जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । सोही जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत १०६ मेगावाट विद्युत निकालिँदै छ ।

“रारा हाईड्रोपावर कम्पनीले गरेको पत्राचार अनुसार सरकार र प्राइभेट कम्पनीको साझेदारी लगानीका लागि अनुरोध भएको छ,” मन्त्री विष्टले भन्नुभयो “यस सम्बन्धमा दैलेख जिल्लास्थित अपर पराजुली खोलामा २.१५ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भई प्रसारित भएपश्चात कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी बमोजिमको शेयर कायम हुनेगरी शेयर रकम बढीमा रु.पाँच करोडको सुनिश्चितताको प्रतिवद्घता गर्ने निर्णय भएको छ ।”

त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाई थियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्