१३ चैत २०७८, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत छात्रवृति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले छात्रवृति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता विष्टका अनुसार स्वीकृत कार्यविधिअन्तरगत प्राविधिक छोरी बुहारी, चिकित्सा, ईञ्जिनियरिङ्, कृषि, भेटेनरी, उच्च शिक्षा छात्रवृति उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अपाङ्ग, दलित, जेहन्दार, जनआन्दोलन तथा जनयुद्ध शहीदका सन्तति, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृति प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृतिका लागि नीजि साझेदारी कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली उत्सव “कुडा कर्णालीका” (तेस्रो संस्करण) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
