१४ माघ २०७८, शुक्रबार
सुर्खेतमा स्थापित राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसँगै भूमि आयोग जिल्ला कार्यालयको शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही उद्घाटन गर्नुभएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले राजनीति पार्टीको आडमा सुकुम्वासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाप्त गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गाको लाजपूर्जा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर वास्तविक भूमिहिन जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भएपनि उसलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन तर्फ अब ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अध्ययन गरेर थप काममा अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई आवास र खेतीपातीका लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधानका लागि सबैको समन्वय तथा सहकार्यको अपेक्षा राखेको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत, सहायक वन अधिकृत सूर्य शर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा ३३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन संकलन गरेको थियो ।
अधुरो काममा परेका ती निवेदन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्नेजस्ता अभिलेख हेर्ने कार्यका लागि विचाराधिन अवस्थामा छन् । अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि अनुसार काम गर्ने बताईएको छ ।
