१२ मंसिर २०७८, आईतबार
कर्णाली तथा मुलुकको खाद्य तथा कृषिमा अध्ययन गर्दै आएका कृषि विज्ञहरुले ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ नीतिगत पैरवी भएको बताएका छन् ।
इन्भारामेन्टल रिसोसिज ईन्स्टिच्युटको सहयोगमा आईतबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कर्णालीका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले कृषि अभियान नीतिगत पैरवीको सशक्त अभ्यास भएको बताएका छन् । उक्त अन्तरक्रियामा कृषि विज्ञ डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले ५०० वर्षदेखि मानव जातिले कृषिमा बाटो बिराउँदै आएको तर्क गर्नुभयो ।
“हामीले पृथ्वीमाथि जित्छौं भन्ने घमण्डले आज पत्रु (जङ्क) खाना खाँदै आएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्को कुरा हाम्रो खेतीपाती पैसाका लागि भईरहेको छ । यो बाँच्ने माध्यम हुनुपथ्र्यो तर नियति भईरहेको छ ।” खानाका लागि गरिएको स्रोतको दोहन र विकास जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण भएको डा.पौडेलले जिकिर गर्नुभयो ।
पछिल्लो समयमा धनी राष्ट्रहरुले गरेको गल्तीका कराण जलावायुको जोखिम गरिब मुलुकहरुले व्यहोर्नु परेको पनि उहाँले बताउनुभयो । फरक जीवन पद्धति भएको नेपालको भूगोलमा गरिने खेती प्रणालीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र हाम्रो साँस्कृतिक खेती प्रणालीसमेत अरुबाट नक्कल भएको डा.पौडेलको भनाई थियो । कर्णालीको विशेषतामा खेती प्रणाली हुनुपर्ने डा.पौडेलले जनाउनुभयो ।
आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड नेपाल) जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक तथा कृषि अभियान्ता धनबहादुर गौतमले बिगत १० वर्षदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर, रैथानेबालीको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्राङ्गारिक कृषिमा जोड कसरी दिन सकिन्छ भन्ने मामलामा सरकारलाई नीतिगत तहमा सहयोग पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले हुम्ला, डोल्पा जस्ता जिल्लाहरुमा करोडौंको चामल ढुवानीमा सरकारले पैसा फाल्ने भन्दा त्यहाँका नागरिकहरुको उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
इन्भारामेन्टल रिसोसिज ईन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि सुजाता तामाङ्ले अभियानले खाद्य तथा कृषिका क्षेत्रमा काठमाडौं र कर्णाली जोड्न कार्यमूलक अनुसन्धान, खेतीपातीका र खानाका लागि बहस, जनअदालतको काम गरिरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै कृषिमा आएका समस्या, चूनौति र संभावनाका मुद्दाहरुलाई पनि आफूहरुले उठान गर्दै आएको प्रतिनिधि तामाङले जनाउनुभयो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा कर्णालीका पत्रकारहरुले पलायन हुँदै गएको युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न, बाँझो जमीनको सिंचाई व्यवस्था, कृषि पेशालाई सम्मानित गर्ने नीतिगत संरचना तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठान गर्न सुझाव दिएका थिए । सोही क्रममा उनीहरुले विश्वका कृषिमा आत्मनिर्भर मुलुकमा पाँच प्रतिशतले ९५ प्रतिशतलाई पालेको तर नेपालमा ८२ प्रतिशत खेती किसान गर्दा पनि आफै पालिन नसकेको लज्जास्पद परिवेश अन्त्य गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
