सुर्खेत, ८ चैत्र २०७६ ः कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भएको छ । नोवल कोराना भाईरस (कोभिड–१९) को प्रतिकार्य गर्न प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६०० र रेडियो नेपालमा ४०० क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद् र कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले क्वारेन्टाईन स्थापनाको निर्णयसँगै तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष तयारीगरी सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थलमार्गका नाकाहरुमा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाहरुबाट नेपाली नागरिकहरुलाई मात्र प्रवेश गर्न दिनेगरी आवागमन बन्द गर्नेसहितका १४ निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विदेशी नागरिकहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले मात्र प्रवेश गर्न दिने र त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रदेशको क्वारेन्टाईनमा कम्तिमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । त्यस्तै, सम्वन्धित जोखिमलाई ध्यानमा राखी अत्याआवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने, स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धि जनहितका सूचना तथा सामग्रीहरु प्रदेशभित्रका सबै एफ.एम रेडियो, टि.भि.च्यानल तथा छापा माध्यमहरुलाई प्रयोगगरी प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने गराउने साथै सामाजिक संजालमार्फत् नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
“सरकारले विशेषगरी यो संकटको समयमा कालाबजारी, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने जो सुकैलाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने कदम चाल्नुका साथै सम्भावित संक्रमणको जाखिमबाट सुरक्षित रहन २५ जना भन्दा बढीको कुनैपनि जमघट गर्न गराउन रोक लगाउने निर्णय गरिएको गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, नेपाल सरकारका सेवाग्रहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरु विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार संस्थानलगायतका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउने व्यवस्था मिलाउछौं ।”
सिमा जोडिएका नाकाहरुमा सेनिटाईजर, मास्क, थर्मोमिटर गनसमेतका सामग्रीहरुको सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सामुदायिक संघसंस्थालगायतका सबै पक्षको संयुक्त संलग्नतामा स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गर्ने, संक्रमित देखिएमा प्राथमिक उपचारको तत्काल प्रबन्ध गर्ने, अस्पतालहरुको प्रक्षेपण, आईसोलेसन वार्डहरुको तयारी र क्वारेन्टाईन स्थलहरुको तत्काल चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने, छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो घर फर्कन अनुरोध गर्ने, फर्किएका नागरिकहरुलाई सिमा नाकावाट यातायात प्रबन्धगरी क्वारेन्टाईनमा राखेर मात्र घरसम्म पुरयाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताईएको छ ।
त्यसैगरी, राती १०ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म एम्बुलेन्स सेवा, बारुणयन्त्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य संस्थाका सवारी साधनहरु, शववाहन, सरकारी निकायका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनबाहेक अन्य नीजि तथा भाडाका सवारी साधनहरुले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिई मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने, सुरक्षा निकायको सतर्कता २४ सै घण्टा रहने व्यवस्था गर्ने गराउने, यातायातका साधनहरु, सबै कार्यालयहरु र सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनेसमेत निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जनाउनुभयो ।

प्रदेशदेखि वडास्तरसम्म समिति गठन

कर्णाली प्रदेश सरकारले नोवल कोराना भाईरस (कोभिड–१९) को प्रतिकार्य गन प्रदेशदेखि वडास्तरसम्म समिति गठन गर्ने तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानको स्वास्थ्य हेर्ने प्रमुख, रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेत रहनेगरी उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव, आन्तरिक सचिव, कर्णाली प्रदेश पत्रकार महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख रहनेगरी उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन भएको प्रवक्ता केसीले जनाउनुभयो ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोजकत्वमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, नेपाल साल्ट ट्रेडिङ्ग, एयरलायन्स एशोसियसन सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश उद्योग बाणिज्य संघ, यातायात व्यवसायी महासंघ, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका प्रमुख रहनेगरी उच्चस्तरीय आपूर्ति समिति गठन भएको छ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोकत्वमा जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, उद्योग बाणिज्य संघ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तका दलका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका र नेपाल रेडक्रसका प्रमुख रहनेगरी जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
प्रवक्ता एवं कृषि केसीका अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्षको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र सोही स्वरुप एवं संरचनामा वडास्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।